डेस्क। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट 2023-24 को मंज़ूरी दे दी है और यह मंज़ूरी दिल्ली सरकार (Delhi government) को भी भेज दी गई है।
यह गृह मंत्रालय द्वारा ये कदम आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के एक दिन बाद आया है और गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों के लिए अपेक्षाकृत कम धन के आवंटन को लेकर सवाल भी उठाये थे।
साथ ही समाचार एजेंसी एएनआई को सूत्रों ने यह बताया है, “दिल्ली वार्षिक बजट 2023-24 को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और दिल्ली सरकार को इसे विधानसभा में पेश करने की मंजूरी भी दे दी गई है।”
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत (Delhi Finance Minister Kailash Gahlot) ने मंगलवार को कहा है कि इस मुद्दे पर आप सरकार (AAP government) और केंद्र के बीच विवाद के बीच बजट फाइल को मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को फिर से भेजा भी गया है।
दिल्ली का बजट होल्ड पर रखे जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गुंडागर्दी करने का आरोप भी लगाया था। हालांकि सूत्रों ने यह बताया था कि गृह मंत्रालय ने विज्ञापनों पर खर्च के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा है।
सूत्रों ने यह भी कहा है कि आप सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास की तुलना में विज्ञापन और प्रचार के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन आवंटित किया गया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार (Arvind Kejriwal-led government) ने आरोपों का खंडन भी किया और पार्टी ने कहा है कि कुल बजट का आकार 78,800 करोड़ रुपये था, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए है। विज्ञापनों पर सिर्फ 550 करोड़ रुपये खर्च के लिए भी रखे गए थे।