डेस्क। उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क राज्य सरकार शहरी जरूरतमंदों को किराए पर मकान देने की सुविधा भी शुरू करने जा रही है और यह सुविधा अफोर्डेबुल रेंटल हाउसिंग कांप्लेक्स योजना के तहत दी भी की जाएगी। वहीं पहले नया बनवाकर देने का प्रस्ताव था, लेकिन जमीनों की कमी को देखते हुए अब सालों से खाली पड़े विभिन्न योजना के छोटे मकानों को देने का फैसला लिया किया गया है।
शहरों में छोटे-मोटे काम करने वाले खासकर फैक्ट्रियों के मजदूरों, पढ़ने वाले छात्रों या फिर गैर जिलों से कुछ महीनों के लिए आकर काम करने वालों को शहरों में होटल या धर्मशाला लेना काफी महंगा भी पड़ता है। वहीं ऐसे लोगों की समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अफोर्डेबुल रेंटल हाउसिंग कांप्लेक्स योजना तैयार भी की गई है।
बता दें स्थानीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा ने निकायों को पत्र भेजकर उनसे सालों से खाली पड़े विभिन्न योजना के मकानों का ब्योरा भी मांगा है।
साथ ही शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के करीब 12 हजार छोटे-बड़े फ्लैट खाली भी पड़े हुए हैं। वहीं सबसे अधिक फ्लैट लखनऊ में करीब 3200 खाली बताए जा रहे हैं और कीमत अधिक होने या फिर अन्य विभिन्न वजहों से ये फ्लैट नहीं बिक पाते हैं। साथ ही एक सुझाव यह भी हो सकता है कि छोटे मकानों की तरह इन फ्लैटों को भी किराए पर चलकर आय बढ़ाई जा सकती है और खरीददार मिलने पर इसे ठीक कराकर बेचा भी जा सकता है।