राजनीति

ED Summons Arvind Kejriwal: क्यों ED के सामने नही आ रहे अरविंद केजरीवाल 

 

ED Summons Arvind Kejriwal: ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के मामले यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने के लिए एक और समन भेजा है।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीछे बीते कुछ महीनों से ईडी पड़ी हुई है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भी जारी किया जा चुका है, मगर अरविंद केजरीवाल एक बार भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए।

 ऐसे में ईडी ने एक और मामले में समन जारी कर अरविंद केजरीवाल की मुसीबत और भी बढ़ा दी है।  ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के मामले यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने के लिए फिर से समन भेजा है।

UP News: आक्रोशित शिक्षकों ने बंद किया मूल्यांकन कार्य 

अधिकारियों की माने तो, अरविंद केजरीवाल को आज यानी सोमवार 18 मार्च को एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी कार्यालय में अधिकारियों के सामने पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए बोला गया है। धनशोधन रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है जिसमें कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को बुलाया गया है।

दुकान में हनुमान चालीसा बजाने पर पीटा 

दिल्ली शराब घोटाला केस में भी ईडी ने दिया था समन

इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किए गए हैं और अरविंद केजरीवाल इस मामले में अब तक आठ समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। साथ ही 55 साल के अरविंद केजरीवाल को इस मामले में नौवां समन जारी किया गया है और उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला में ईडी अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए कोर्ट तक जा चुकी है।

JPSC Paper Leak : दो रुपए में लो पेपर! वायरल हुआ हैरान करने वाला वीडियो

डीजेबी मामले में ईडी ने ये दावा किया है कि दिल्ली सरकार के विभाग द्वारा दिए गए ठेका में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी ‘आप’ को कथित तौर पर चुनावी फंड के रूप में भी भेजा गया था। साथ ही ईडी का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें तकनीकी पात्रता मानदंड पूरे नहीं करने पर भी डीजेबी की ओर से एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को दिए गए 38 करोड़ रुपये के ठेका में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।

Related Posts

1 of 259