डेस्क । काशी के पर्यटन में भारी वृद्धि और बुनियादी सुविधाओं की वजह से शहर का काफी तेजी से विस्तार हो रहा है। बता दें विस्तार का कार्य व्यवस्थित तरीके से हो इस कारण शासन स्तर पर बीते वर्ष छह आवासीय योजनाएं भी शुरू करी गईं थीं।
अब इसमें सातवीं आवासीय योजना को भी शामिल किया गया है।
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जीटी रोड आवासीय योजना के नाम से प्रस्तावित इस योजना में 10 गांवों को शामिल करा गया है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने इन गांवों में जमीनों की खरीद-बिक्री पर रोक भी लगा दी है। नवीन योजना में मोहनसराय से डाफी हाईवे के बीच सड़क के बाईं तरफ की ग्राम सभाओं को शामिल करा गया है।
10 गांवों में नहीं होगी भूमि की बिल्कुल भी खरीद
इस जीटी रोड आवासीय योजना में जिले के ग्राम हांसापुर, मीरापुर, सगहट, मिसिरपुर, निबिया, नकाईन, सदलपुर, कादीपुर, रामपुर व फरीदपुर को भी शामिल किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत ग्रामों के चिह्नित आराजी नंबरों एवं रकबों की भूमियों की खरीद-बिक्री अब बिल्कुल भी होगी।
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अन्य भूमियों के लिए विक्रेताओं को जिला प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। चिह्नित भूमि से संबंधित किसानों को नोटिस देकर छह अन्य आवासीय योजनाओं की तरह सहमति के आधार पर जमीनों की प्रशासन खरीद भी करेगा।
राजस्व की भी भारी हानि
उल्लेखनीय है कि आवास विकास परिषद की पूर्व की छह योजनाओं में से वरुणा विहार फेज एक और दो की जमीनों की खरीद बिक्री पर लगी रोक को स्थगित किया जा चुका है। इसका कारण है कि वरुणा विहार में बाढ़ आदि का निर्धारण नहीं किया गया था। इस कारण भविष्य में बंधा आदि बनाना होता और बिना तैयारी के कारण रोक से राजस्व की भारी हानि भी हो रही थी। बता दें अब यह रोक पहले की पांच योजनाओं पर ही रह गई।
