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GST Council: गुटका, पान मसाला और सिगरेट की कीमतों में आएगा उछाल 

 

 

डेस्क। GST Council: पान-मसाला (pan masala), तंबाकू और गुटखा (gutka) प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों पर 1 अप्रैल से भारी जुर्माना लगने की उम्मीद है। जीएसटी काउंसिल (GST Council) की तरफ से आज नई एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें इस बारे में सूचना दी गई है।

जीएसटी की तरफ से जारी की गई एक एडवाइजरी के मुताबिक, तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल से जीएसटी अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीन को भी रजिस्टर करना होगा।

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अगर तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जीएसटी अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीनरी को रजिस्टर्ड करने में विफल रहती है तो उसको पूरे 1 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रेवेन्यू लीकेज (curb revenue leakage) को रोकने पर केंद्रित है। फाइनेंस बिल, 2024 ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन पेश किया है जिसमें ये कहा गया है कि वहां पर रजिस्टर्ड नहीं होने वाली प्रत्येक मशीन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरु

जीएसटी परिषद की सिफारिश की माने तो, टैक्स अधिकारियों ने पिछले साल तंबाकू मैन्युफैक्चर्स द्वारा मशीनों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्पेशल प्रक्रिया की शुरूआत करी थी। इन मशीनों की पैकिंग क्षमता के साथ मौजूदा पैकिंग मशीनों, नई स्थापित मशीनों का विवरण फॉर्म जीएसटी एसआरएम-आई में भी करना होता है। हालांकि, पिछले साल इसके लिए किसी भी तरह की पेनाल्टी के बारे में जानकारी नहीं दी गई।

जानिए क्यों कराया जा रहा रजिस्ट्रेशन?

रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने बोला है कि जीएसटी परिषद ने पिछली बैठक में फैसला लिया था कि पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के उत्पादों के लिए उनकी मशीनों का रजिस्ट्रेश भी होना चाहिए ताकि हम उनकी प्रोडक्शन कैपिसिटी पर नजर बनाए रख सकें।

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मल्होत्रा ने मीडिया को ये बताया कि वहीं, पिछले साल तक रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर किसी भी तरह की पेनाल्टी नहीं लगाई जा रही थी पर अब इस बार परिषद ने फैसला लिया है कि इसके लिए कुछ पेनाल्टी भी होना चाहिए। इस वजह से ही अब रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला हुआ है।

पिछले साल फरवरी में जीएसटी परिषद ने पान मसाला और गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी रोकने पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक पैनल की रिपोर्ट को मंजूरी भी दे दी थी।

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