Modi Govt Rural Employment Bill: क्या मनरेगा (MGNREGA) इतिहास बनने जा रहा है? मोदी सरकार का नया ग्रामीण ‘मास्टरप्लान’

Modi Govt Rural Employment Bill: क्या आप जानते हैं कि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा कही जाने वाली मनरेगा योजना (MGNREGA) अब एक नए और आधुनिक अवतार में हमारे सामने आने वाली है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना! मोदी सरकार ग्रामीण रोजगार की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। खबरों के मुताबिक, सरकार एक नया बिल लाने की तैयारी में है जो पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा।

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इस नए और क्रांतिकारी मिशन का नाम है— ‘विकसित भारत-रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी शॉर्ट में कहें तो ‘जी राम जी’ (VB-G RAM G)। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि 2047 के विकसित भारत का एक रोडमैप है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो पुराने कानून में नहीं था? आइए, आसान भाषा में समझते हैं।

आखिर क्या है ‘जी राम जी’ (G RAM G) योजना?

सरल शब्दों में कहें तो VB-G RAM G (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission) मनरेगा का ही एक अपग्रेडेड वर्जन (Upgraded Version) है। सरकार का मानना है कि समय के साथ जरूरतों में बदलाव आया है, इसलिए कानून भी बदलना चाहिए। इस नए एक्ट का मुख्य उद्देश्य सिर्फ गड्ढे खोदना नहीं, बल्कि ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर (Rural Infrastructure) को विश्व स्तरीय बनाना है। इस योजना के केंद्र में “विकसित भारत” का सपना है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि गांव का मजदूर भी सशक्त हो और किसान भी समृद्ध हो।

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मनरेगा से कितनी अलग और बेहतर है यह नई स्कीम?

यह सवाल हर किसी के मन में है। पुराने MGNREGA Act में कई कमियां थीं, जिन्हें इस नए ‘जी राम जी’ एक्ट में सुधारा गया है। यहाँ जानिए सबसे बड़े बदलाव:

1. रोजगार के दिन बढ़ गए: मनरेगा में एक परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती थी। लेकिन VB-G RAM G Scheme के तहत इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यानी मजदूरों की कमाई में सीधा इजाफा!

2. गांव की योजना, गांव के हाथ: नए एक्ट में ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) को पावरफुल बनाया गया है। अब रोजगार की योजनाएं ऊपर से बनकर नहीं आएंगी, बल्कि खुद पंचायतें तय करेंगी कि उनके गांव को किस विकास की जरूरत है।

3. हाई-टेक सिस्टम: इस योजना को पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti) जैसे आधुनिक डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि काम में पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार खत्म हो।

इन 4 स्तंभों पर टिकी है ‘जी राम जी’ की सफलता

मोदी सरकार की इस नई ग्रामीण रोजगार योजना (Rural Employment Scheme) का फोकस सिर्फ दिहाड़ी देना नहीं है, बल्कि गांवों को मजबूत बनाना है। इसके लिए 4 चीजों पर विशेष जोर दिया जाएगा:

• मजबूत ग्रामीण ढांचा: पक्की सड़कें और कनेक्टिविटी।

• मौसम की मार से सुरक्षा: जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ऐसे काम करना जिससे बाढ़ और सूखे का असर कम हो।

• आजीविका के साधन: यानी Livelihood Infrastructure, जिससे लोग अपना छोटा-मोटा काम धंधा शुरू कर सकें।

• जल संचयन (Water Conservation): पानी बचाने और तालाब बनाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता।

किसानों के लिए खुशखबरी: अब नहीं होगी मजदूरों की किल्लत!

इस योजना का सबसे दिलचस्प और सस्पेंस वाला पहलू यही है। अक्सर देखा गया है कि बुआई और कटाई के समय किसान को मजदूर नहीं मिलते क्योंकि वे मनरेगा में काम कर रहे होते हैं।

‘जी राम जी’ (G RAM G) ने इस समस्या का तोड़ निकाल लिया है। इस योजना में 60 दिनों का एक विशेष ब्रेक रखा गया है। यानी जब खेती का पीक सीजन (बुआई और कटाई) होगा, तब सरकारी काम रोक दिए जाएंगे। इसका डबल फायदा होगा:

1. किसानों को मजदूर आसानी से मिलेंगे।

2. सरकारी काम में फर्जी हाजिरी लगाकर जो घोटाला होता था, वह पूरी तरह बंद हो जाएगा।

3. किसानों को सिंचाई परियोजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे पैदावार बढ़ेगी।

मजदूरों की जेब और सुरक्षा दोनों का ख्याल

अगर आप सोच रहे हैं कि काम रुकने से मजदूर का नुकसान होगा, तो ठहरिए! सरकार ने इसका भी इंतजाम किया है:

• 125 दिन की गारंटी: जैसा कि बताया गया, काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं।

• बेरोजगारी भत्ता: अगर किसी मजदूर को मांगने पर भी 125 दिन का काम नहीं मिलता, तो सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) देगी।

• फर्जीवाड़ा खत्म: बायोमेट्रिक और आधार (Aadhaar) वेरिफिकेशन से भुगतान होगा, यानी जिसका पैसा उसी के खाते में। बिचौलियों का खेल खत्म!

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई उड़ान

कुल मिलाकर, ‘जी राम जी’ (VB-G RAM G) अधिनियम ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था (Rural Economy) में जान फूंकने वाला है। अच्छी सड़कें, पानी की सुविधा और बाजारों तक आसान पहुंच से गांवों में व्यापार बढ़ेगा। यह योजना मजदूरों की जेब भरने के साथ-साथ किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का दम रखती है। अब देखना यह है कि यह बिल कब पास होता है और जमीन पर इसका असर कितना जल्दी दिखता है। लेकिन एक बात तय है—गांवों की तस्वीर बदलने वाली है….