Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में एक और महत्वाकांक्षी प्रस्तावित सिटी (Proposed City) के लिए ज़मीन अधिग्रहण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। योगी सरकार प्रदेश में ‘जापानी सिटी’ (Japanese City in UP) बसाने की तैयारी में है और इसके लिए ज़मीन अधिग्रहण (Land Acquisition) की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। इस काम के लिए किसानों से अगले 15 दिन में उनकी आपत्ति या सुझाव मांगे गए हैं।
विदेशी निवेश को आकर्षित करने की पहल:
यह ‘जापानी सिटी परियोजना’ (Japanese City Project), उत्तर प्रदेश सरकार की विदेशी निवेश आकर्षण नीति (FDI Policy) के तहत एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए सरकार जापान की कंपनियों को यूपी में निवेश करने और अपने कारोबार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रशासन ने इस संबंध में कदम उठाए हैं। किसानों से कहा गया है कि यदि उन्हें इस ज़मीन अधिग्रहण से संबंधित कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वे 15 दिन के भीतर इसे दर्ज करा सकते हैं। यह ज़मीन किसानों से आपसी बातचीत और उचित मुआवज़े के साथ खरीदी जाएगी।
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण (YEIDA) इस जापानी शहर (Japanese City) को विकसित करने की तैयारी तेज़ी से कर रहा है। प्राधिकरण ने यीडा क्षेत्र (YEIDA Area) के कल्लूपुरा गांव में 31 किसानों की ज़मीन खरीदने के लिए एक सूची भी जारी की है।
कहां बनेगी जापानी सिटी और कौन करेगा निवेश?
यह जापानी शहर (Japanese City), नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के पास, यीडा के सेक्टर-5 (Sector-5 YEIDA) में बनाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस इलाके में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां (Electronics Companies) निवेश करने आएंगी। खास तौर पर सेमीकंडक्टर (Semiconductor), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen), सोलर (Solar) और ऑटोमोबाइल क्षेत्र (Automobile Sector) से जुड़ी कंपनियाँ यहाँ अपनी यूनिट लगा सकती हैं।
कैसी होंगी सुविधाएं?
इस प्रस्तावित शहर में सरकार द्वारा आधारभूत ढांचा (Infrastructure) तैयार किया जाएगा। यहाँ बिजली, सुरक्षा, अच्छी सड़कें और नागरिक सुविधाएं मौजूद होंगी। जापानी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को इस शहर में रहने के लिए घर, बच्चों के लिए स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं (अस्पताल) जैसी सभी ज़रूरी सुविधाएं मिलेंगी।
जापानी सिटी के लिए सेक्टर-5 में कल्लूपुरा गांव में 31 किसानों से ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 2500 करोड़ रुपये की ज़मीन अधिग्रहीत की जाएगी।
यमुना प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि सेक्टर-4 (Sector-4 YEIDA) में कोरियन शहर (Korean City) और सेक्टर-5 (Sector-5 YEIDA) में जापानी शहर (Japanese City) बसाए जाएंगे। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए कुल मिलाकर लगभग 760 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए किसानों को 2544 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा।
भुगतान कौन करेगा?
इस ज़मीन अधिग्रहण में होने वाले कुल खर्च का 50 प्रतिशत भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार (Yogi Government) करेगी, जो करीब 1272 करोड़ रुपये होगा। बाकी 50 प्रतिशत भुगतान यमुना प्राधिकरण खुद करेगा।
शहर का लेआउट (Layout):
जापानी शहर में ज़मीन का इस्तेमाल कैसे होगा, इसका एक अनुमानित लेआउट भी बताया गया है:
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औद्योगिक इकाई (Industrial Units): 70%
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आवासीय (Residential): 10%
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कमर्शियल (Commercial): 13%
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संस्थागत (Institutional): 5%
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सड़कें, ग्रीन बेल्ट आदि (Roads, Green Belt etc.): 2%
फिलहाल, सेक्टर-5 में ज़मीन अधिग्रहण के लिए 31 किसानों की सूची जारी कर दी गई है और उनसे 15 दिनों में आपत्ति मांगी गई है। इस समय सीमा के बाद, ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह प्रोजेक्ट यूपी में औद्योगिक विकास और रोज़गार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
