Rajasthan Free Electricity Scheme : 150 यूनिट फ्री बिजली का सपना हुआ सच, लाभार्थियों के खातों में पहुँचने लगी राज्य सब्सिडी

Rajasthan Free Electricity Scheme : आज के महंगाई के दौर में अगर कोई कहे कि आपका बिजली का बिल ‘जीरो’ हो सकता है और सरकार आपको इसके लिए नकद इनाम भी देगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने इसे हकीकत में बदल दिया है। प्रदेश में 150 यूनिट फ्री बिजली योजना (150 Unit Free Electricity Scheme) का लाभ उठाने वालों के लिए एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अपनी वादे के मुताबिक लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी का पैसा सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है।

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दोहरा फायदा: केंद्र और राज्य सरकार का डबल धमाका

अक्सर देखा जाता है कि योजनाओं में केवल केंद्र की ओर से मदद मिलती है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर खजाना खोल दिया है। जो उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगा रहे हैं, उन्हें PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाली ₹78,000 की भारी-भरकम सब्सिडी तो मिल ही रही है, साथ ही अब राज्य सरकार ने अपनी तरफ से अतिरिक्त ₹17,000 की ‘स्टेट सब्सिडी’ भी देनी शुरू कर दी है।

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ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अनुसार, दोनों योजनाओं को मिला दिया जाए तो लाभार्थियों को कुल ₹95,000 की आर्थिक मदद मिल रही है। यह राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

जयपुर से शुरू हुआ सिलसिला: खाते में आए ₹28 लाख से अधिक

सब्सिडी ट्रांसफर की इस क्रांतिकारी प्रक्रिया की शुरुआत जयपुर विद्युत वितरण निगम (Jaipur Discom) ने कर दी है। जानकारी के अनुसार, जयपुर डिस्कॉम ने शुरुआती चरण में 169 लाभार्थियों के खातों में कुल 28 लाख 73 हजार रुपये की राज्य सब्सिडी ट्रांसफर की है। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह पैसा उस ₹78,000 से अलग है जो केंद्र सरकार देती है।

क्या आप हैं इस योजना के पात्र? जानिए पात्रता की शर्तें (Eligibility)

राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाया है। पात्रता के लिए कुछ जरूरी शर्तें नीचे दी गई हैं:

1. रजिस्टर्ड उपभोक्ता: आपको मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत पहले से रजिस्टर्ड होना चाहिए।

2. खुद की छत: आवेदक के पास सोलर पैनल (Solar Roof Top) लगाने के लिए खुद की छत या पर्याप्त जगह होनी चाहिए।

3. सोलर स्थापना: पहले आपको पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफ टॉप सोलर लगवाना होगा और केंद्रीय सब्सिडी प्राप्त करनी होगी, जिसके बाद ही राज्य सब्सिडी (State Subsidy) के लिए आपका नाम आएगा।

ऑनलाइन आवेदन करने का आसान तरीका

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपना बिजली का बिल शून्य (Zero Bill) करना चाहते हैं, तो आप राजस्थान डिस्कॉम के आधिकारिक पोर्टल्स या ‘बिजली मित्र’ (Bijli Mitra) मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी सहमति दे सकते हैं।

• वेबसाइट्स:

  • https//www.energy.rajasthan.gov.in/Jvvnl

  • https//www.energy.rajasthan.gov.in/Jdvvnl

  • https//www.energy.rajasthan.gov.in/Avvnl

सहमति देने के बाद, जब आप सोलर पैनल लगवा लेंगे और केंद्र की सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी, तो राजस्थान सरकार खुद आपकी ₹17,000 की राशि प्रोसेस कर देगी।

अजमेर और जोधपुर के उपभोक्ताओं के लिए अपडेट

जयपुर में सब्सिडी ट्रांसफर शुरू होने के बाद अब बारी अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम की है। रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे प्रदेश में अब तक 2.46 लाख से अधिक लोग अपनी सहमति दे चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो 1429 उपभोक्ताओं को केंद्रीय सब्सिडी मिल चुकी है, जिन्हें अब चरणबद्ध तरीके से ₹17,000 की राज्य सब्सिडी ट्रांसफर की जा रही है। जल्द ही जोधपुर और अजमेर संभाग के उपभोक्ताओं के खातों में भी ‘पैसे बरसने’ वाले हैं। 

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राजस्थान सरकार की यह पहल न केवल पर्यावरण के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, बल्कि आम जनता को महंगे बिजली बिलों के बोझ से हमेशा के लिए मुक्त भी कर रही है। यदि आप भी बिजली की बचत और कमाई के इस सुनहरे मौके को खोना नहीं चाहते, तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं…