डेस्क। Yogi Cabinet Decision: साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए योगी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। 57 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना के लिए प्रस्ताव को हरी झंडी भी दिखा दी गई है। उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, फतेहपुर, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, गाज़ीपुर, चंदौली, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र, भदोही, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, ललितपुर, जालौन, मुज़फ्फरनगर और शामली में साइबर क्राइम थानों की स्थापना करी जानी है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम होगा। साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4G सेवाओं की संस्तुति हेतु उपलब्ध करवाए जाने वाले वन्य भूमि को प्रीमियम और लीज रेंट भुगतान से छूट प्रदान किए जाने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ।
योगी कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी
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200 वर्गमीटर तक टॉवर लगाने के लिए परियोजना अंतर्गत विभिन्न जनपदों में चिन्हित 361 गांव को, 226 स्थानों पर नए मोबाइल टावर लगाने के लिए 200 वर्गमीटर ग्राम सभा भूमि को जिला प्रशासन की तरफ से चिन्हित कर भारत संचार निगम लिमिटेड को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट ने फसल की मार्केटिंग करने के लिए नियम में 28वां संशोधन भी किया है। कैबिनेट ने औदयोगिक विकास विभाग-नीति आयोग की गठित समिति की संस्तुतियों को स्वीकृति भी दे दी है।
सहारनपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ेंगे इतने गांव
उद्यान विभाग राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम को 99 वर्ष के लिए निशुल्क लीज पर भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी ने मंजूर कर लिया है। पीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण में 33 गांवों को शामिल किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। नकुड़, रामपुर मनिहारन, सदर तहसील के 33 ग्राम सहारनपुर विकास प्राधिकरण में शामिल भी होंगे।
