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Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin: अपने खुद के पक्के घर का सपना कौन नहीं देखता? एक ऐसी छत जो बारिश में टपके नहीं, एक ऐसी दीवार जो आँधी में कांपे नहीं। भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों के इसी सपने को साकार करने के लिए, भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 1 अप्रैल 2016 को, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने अपनी प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) का शुभारंभ किया, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
इस योजना का सिर्फ एक और एक ही लक्ष्य है – “सबके लिए आवास”। इसका उद्देश्य उन सभी बेघर परिवारों और कच्चे या जर्जर घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त एक पक्का घर उपलब्ध कराना है। यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने और एक सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है।
क्या हैं इस योजना की खासियतें?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केवल चार दीवारें खड़ी करने की योजना नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का आधार तैयार करने का मिशन है।
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घर का आकार: इस योजना के तहत बनने वाले घरों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर (लगभग 270 वर्ग फुट) निर्धारित किया गया है, जिसमें स्वच्छ और स्वास्थ्यकर खाना पकाने के लिए एक समर्पित रसोई क्षेत्र भी शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि परिवार, विशेषकर महिलाओं को धुएँ और गंदगी से मुक्ति मिले।
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लाभार्थियों की पहचान: सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? इसके लिए पूरी पारदर्शिता बरती गई है। लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों के आधार पर की जाती है और फिर ग्राम सभाओं द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मदद केवल सबसे जरूरतमंदों तक ही पहुंचे।
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वित्तीय सहायता: सरकार घर बनाने के लिए पैसा सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते या डाकघर खाते में ट्रांसफर करती है। यह बिचौलियों को खत्म करता है और भ्रष्टाचार की किसी भी गुंजाइश को समाप्त करता है। मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को ₹1.20 लाख और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की सहायता प्रदान की जाती है।
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गुणवत्ता पर जोर: योजना का उद्देश्य केवल घर बनाना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण घर बनाना है। लाभार्थियों को स्थानीय सामग्री, स्थानीय डिजाइन और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करके टिकाऊ घर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि घर वहां के मौसम और वातावरण के अनुकूल हो।
योजना की अब तक की सफलता
आंकड़े इस योजना की सफलता की कहानी खुद बयां करते हैं। 27 सितंबर 2022 तक, 2.72 करोड़ घरों के कुल लक्ष्य में से 2.00 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका था। सरकार ने इस मिशन को जारी रखते हुए योजना को 31 मार्च 2024 तक और फिर आगे भी विस्तार दिया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस लाभ से वंचित न रह जाए।
यह योजना सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा नहीं बना रही, बल्कि यह करोड़ों लोगों के लिए सुरक्षा, सम्मान और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। एक पक्का घर महिलाओं को सुरक्षा और गरिमा प्रदान करता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए एक बेहतर माहौल देता है, और पूरे परिवार को स्वास्थ्य और स्वच्छता का उपहार देता है। यह वास्तव में “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” का एक जीता-जागता उदाहरण है।
