डेस्क। Women Reservation Bill: केंद्र सरकार ने मंगलवार को नए संसद भवन में पहले दिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने वाला एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया। यह विधेयक 27 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। कानून एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल ने विपक्ष के शोर-शराबे के बीच संविधान विधेयक, 2023 पेश किया।
बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में चर्चा होगी और सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान बीजेपी की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी अपनी बात भी रखने वाली हैं। साथ ही कांग्रेस की ओर से पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी बहस की शुरुआत करेंगी। जानकारी के अनुसार, अधिकांश पार्टियां आज अपनी महिला सांसदों को चर्चा के दौरान बोलने का मौक़ा देने वाली हैं।
ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस का रुख
रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस ने विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण पर अपना रुख बदला है। मंगलवार को, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की ओबीसी पिच के लिए मंच तैयार किया है और इसके बाद महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल सहित वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणियां भी आईं है।
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कांग्रेस के रुख में बदलाव अचानक नहीं हुआ और यह पिछले कुछ समय से चल भी रहा है। INDIA गठबंधन की पार्टियों द्वारा जाति जनगणना पर जोर देने के साथ ही में महिला कोटा विधेयक में ओबीसी कोटा की मांग शामिल होने की संभावना बनी हुई है। सोशल जस्टिस और ओबीसी एकीकरण की यह राजनीति (मंडल 2.0), जैसा कि कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों ने बताया है कि भाजपा के हिंदुत्व मुद्दे पर गठबंधन का जवाब होगी।
