डेस्क। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी में हत्या के बाद से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। योगी सरकार में एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन भी काफी चर्चाओं का विषय बना रहा है।
यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह मानना है कि जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाना सख्ती नहीं बल्कि सुशासन है इसलिए बुलडोजर सरकार का इस्तेमाल करने में कुछ गलत नहीं है।
द इंडियन एक्स्प्रेस के एक इंटरव्यू में उनसे बुलडोजर एक्शन और पुलिस एनकाउंटर को लेकर सवाल किया गया कि क्या किसी राज्य द्वारा इतना सख्त रवैया अपनाए जाने की लोकतंत्र में कोई सीमा है और रिपोर्टर ने पूछा कि राज्य के कई इलाकों में लंबे समय तक धारा 144 लागू की गई, अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर और बुलडोजर जैसे एक्शन भी लिए गए।
रिपोर्टर ने यह भी सवाल किया कि नीतीश कुमार ने भी बिहार में जंगलराज खत्म किया लेकिन उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई का इस्तेमाल तो नहीं किया। इसके जवाब में मौर्य ने बोला कि यह सुशासन है और सरकार सिर्फ अपराधियों के साथ ही सख्त है।
उन्होंने आगे कहा, “भू-माफियाओं ने गरीबों को डरा धमका कर ग्रामीण क्षेत्रों में कई एकड़ जमीनों पर कब्जा भी कर लिया और उनका दावा था कि वह सपा, बसपा और कांग्रेस के मंत्री या नेता थे। इसी के साथ मंत्री होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। वहीं अगर जांच में कोई दोषी पाया गया और फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई तो आप बुलडोजर सरकार शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं।”
उन्होंने आगे ये भी कहा, “जमीनों पर अवैध कब्जों को खाली कराना सख्ती नहीं सुशासन है। वहीं अगर आप किसी भी आम ग्रामीण से पूछेंगे तो बताएंगे कि कैसे सपा के शासन में उनके किसी नेता पर गलत काम करने का आरोप लगाया गया तो ग्रामीण को ही जेल भेज दिया जाता था और उनके साथ मार-पीट भी की जाती थी।
