डेस्क। अधिकारों की लड़ाई दिल्ली में लगातार जारी रहती है और अब इसका असर दूसरे कामों पर भी देखने को मिल रहा है। इसी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीति आयोग की मीटिंग में जाने से मना भी कर दिया है। उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी गई है जिसमें उनकी तरफ से दो टूक बोला गया है कि जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं होता, वहां किसी भी बैठक में हिस्सा लेने का कोई फायदा नहीं।
अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में ये भी लिखा कि जब पीएम ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, तो न्याय के लिए लोगों को कहां जाना होगा साथ ही वो बोले पीएम गैर बीजेपी सरकारों को काम करने दें। अभी तो सहकारी संघवाद को एक मजाक बना दिया गया है वहीं उस स्थिति में नीति आयोग की मीटिंग जाने का कोई मतलब भी नहीं।
