डेस्क। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र भेज दिया है। पार्टी ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने बोला है- घोषणापत्र तीन चीजों वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर फोकस करने वाली हैं।
किसानों की कर्जमाफी के लिए आयोग बनाने, 30 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की है।
2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बता दें पार्टी ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने बोला है- घोषणापत्र तीन चीजों वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर फोकस करने वाला है।
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पूर्व वित्तमंत्री पी चितंबरम ने दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में इसकी घोषणा करने वाले हैं। इसे 5 न्याय और 25 गारंटी की तर्ज पर तैयार किया गया है।
युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा भी कर सकती है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात भी बोली जा सकती है।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6 हजार महीना और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र होता है। OBC वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का भी वादा किया जा सकता है। इसके अलावा किसानों के लिए MSP कानून लाने का वादा किए जाने की संभावना भी है।
14 मार्च को राहुल ने पांच गारंटियों का ऐलान किया था और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले महीने ही महाराष्ट्र में समाप्त भी हुई थी। इस दौरान 14 मार्च को राहुल ने अपने X अकाउंट पर 5 गारंटियां दीं थी।
साथ ही राहुल ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देंगे और साथ ही स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग भी बनाएंगे।
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13 मार्च को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना की घोषणा करी
13 मार्च को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का ऐलान किया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की थी और कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल एक लाख रुपए की मदद का वादा भी किया है। साथ ही ये कहा गया है कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा।
क्या है कांग्रेस की 5 योजनाएं
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1. महालक्ष्मी गारंटी: इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
2. आधी आबादी-पूरा हक: इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को दिया जाएगा।
3. शक्ति का सम्मान: इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड-डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा।
4. अधिकार मैत्री: इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा-लीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति भी करी जाएगी।
5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल: सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाएंगे और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या को दोगुना करा जाएगा।
