डेस्क। Muslims on CAA: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार 12 मार्च को फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को और स्पष्ट करने की कोशिश करी। यह देश में एक विषेश समुदाए के मन में उठ रहे संशय को भी दूर करता है।
यह कहा गया है कि, ’18 करोड़ भारतीय मुसलमानों को किसी भी स्थिति में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इससे उनकी नागरिकता और समुदाय पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। वे भारत में रहने वाले हिंदुओं की तरह ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे।’
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इससे पहले भी मंगलवार को सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया था। इस पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन की मांगे करी हैं।
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बता दें केंद्र ने सोमवार (11 मार्च) को CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो चुका है। असल में मुस्लिमों के एक धड़े ने CAA को लेकर काफी चिंता जताई थी। गृह मंत्रालय ने इसी को क्लियर भी किया है।
