Citizenship Amendment Act Implementation: नागरिकता (संशोधित) अधिनियम (CAA) लागू करने के संदर्भ में सरकार से नेता, नागरिक, साधू संत लगातार मांग कर रहे हैं। वही केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा ने सरकार ने अनुग्रह करते हुए साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व इसे लागू करने की मांग की है। उन्होंने ने कहा- पश्चिम बंगाल में हिंदू शरणार्थी समुदाय “मतुआ” की बहुलता है।
30 मार्ग तक नागरिकता संसोधित अधिनियम का मसौदा तैयार हो जाएगा। इसे लोकसभा चुनाव से पूर्व लागू करना आवश्यक है। जब नेता जी मतुआ समुदाय को लेकर बयाना दे रहे थे तो वहां स्थानीय भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर भी मौजूद थे, जो खुद मतुआ समुदाय के हैं।
उन्होंने कहा – मतुआ समुदाय के लोगों से कोई भी नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता है। नागरिकता (संशोधित) अधिनियम (CAA) लागू करने की प्रक्रिया में तीव्रता आई है। इसका मसौदा मार्च तक तैयार हो जाएगा और जल्द ही नागरिकता (संशोधित) अधिनियम (CAA) देश में लागू होगा। विपक्ष के कई दलों ने सीएए का विरोध किया है। हमारे खिलाफ 220 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। वह कुछ भी करें लेकिन हम नागरिकता (संशोधित) अधिनियम (CAA) कानून लागू करके रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे।
वह आगे बोले- लोकसभा और राज्य सभा की समितियां लगातार नागरिकता (संशोधित) अधिनियम (CAA) पर काम कर रही हैं। नागरिकता (संशोधित) अधिनियम (CAA) 9 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में यह 11 दिसंबर, 2019 को पारित हुआ। 10 जनवरी 2020 को यह अधिनियम लागू हुआ। अब इसमें कानून बनाने हैं 2024 तक यह लागू हो जाएगा।
