डेस्क। उत्तर प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के नाम से एक योजना लागू होने वाली है। इस नई योजना के फलस्वरूप कृषि के अलावा उद्यान, रेशम, सहकारिता, मण्डी आदि विभागों से जुड़ी योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए धन की कमी भी आड़े नहीं आएगी।
उदाहरण के लिए प्रदेश में 100 सोलर पंप लगाने की योजना भी बनाई गई है। मगर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से मिली मदद से सिर्फ 80 सोलर पंप ही लग हो पाए हैं।
अब बाकी बचे 20 सोलर पम्प इस नई मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना से लगवाए भी जाएंगे। यह योजना कुछ इस तरह से बनाई गई है कि कुछ विभागों के बजट से कटौती कर प्रदेश सरकार इस नई मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना को बजट भी देगी।
प्रदेश की कृषि और औद्यानिक, रेशम, सहकारिता, मण्डी आदि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य पूरे करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से फण्ड मिलता तो है पर वह प्रदेश की योजनाओं की जरूरतों की पूर्ति नहीं कर पाता है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र से इस मद में 114.23 करोड़ रुपये की पहली किस्त का बजट मिला है लेकिन प्रदेश की कृषि, औद्यानिक व अन्य संबंधित विभागों की योजनाओं व कार्यक्रमों की जरूरतें इतने भर से पूरी नहीं की जा सकती, धनराशि के अभाव में लक्ष्य अधूरे ही रह जाते हैं।
अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इन जरूरतों की पूर्ति के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। इस बाबत जल्द ही ‘मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना’ के नाम से भी नई योजना सामने आएगी। योजना का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और इसे अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा भी जाएगा। उत्तर प्रदेश को केन्द्र की मदद मिलने के बावजूद अब अपनी खेती किसानों के लक्ष्य अधूरे ही रह जाने का रंज भी नहीं रहेगा।
