डेस्क। Himanta Biswa Sarma move ban polygamy: देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की ओर पूर्वोत्तर से एक और कदम आगे बढ़ने का संकेत मिला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को बोला है कि राज्य सरकार “विधायी कार्रवाई” के जरिए बहुविवाह की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई जरूरी कदम उठाएगी। इसके साथ ही बाल विवाह पर पाबंदी को अमल में लाने के लिए असम सरकार की कोशिशों के बाद बहु विवाह पर पाबंदी को लेकर भी काफी राजनीतिक घमासान के आसार बने हुए हैं।
कानूनी विशेषज्ञों और विद्वानों वाली समिति इसकी जांच करेगी
अपनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए सीएम सरमा ने बोला है कि एक “विशेषज्ञ समिति” का गठन किया जाएगा जो यह जांच करेगी कि क्या राज्य विधायिका को बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है भी या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी विशेषज्ञों और विद्वानों वाली यह समिति मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों की जांच करने वाली है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत भी पढ़ा जाएगा।
आक्रामकता से नहीं सर्वसम्मति से लागू होगा!
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने जोर देकर बोला है कि बहु विवाह पर प्रतिबंध “आक्रामकता से नहीं सर्वसम्मति से” लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, “हम बुद्धिजीवियों, इस्लामी विद्वानों, बड़ों से परामर्श करेंगे … इसलिए यह एक उकसावे की बजाय आम सहमति बनाने की गतिविधि भी है।” उन्होंने इस कदम को राज्य के लिए आधुनिक समय के मुताबिक और बहुत जरूरी भी बताया है।
