PM Awas Yojana: राजस्थान के उन हजारों परिवारों के लिए आज का दिन (23 दिसंबर 2025) किसी उत्सव से कम नहीं है, जो बरसों से अपनी एक ‘पक्की छत’ का सपना देख रहे थे। राष्ट्रीय किसान दिवस के इस पावन मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के 18,500 लाभार्थियों को एक अनमोल तोहफा देने जा रहे हैं। नागौर जिले के मेड़ता में आयोजित हो रहे भव्य किसान सम्मेलन से सीएम राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर (DBT) करेंगे।
दोपहर 12 बजे के बाद मचेगी हलचल
तय कार्यक्रम के अनुसार, आज मंगलवार को दोपहर 12 बजे के बाद मेड़ता की सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच से रिमोट का बटन दबाएंगे। बटन दबते ही प्रदेश के 18,500 लोगों के मोबाइल पर ‘पैसा क्रेडिट’ होने का मैसेज घनघनाने लगेगा। यह पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके घर का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है।
राजस्थान में PMAY-G की रफ्तार: आंकड़ों की जुबानी
राजस्थान सरकार केंद्र के साथ मिलकर ‘सबको आवास’ के लक्ष्य को तेजी से पूरा कर रही है। राज्य में इस योजना के तहत अब तक के आंकड़े प्रभावित करने वाले हैं:
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कुल लक्ष्य: 24,97,121 आवास
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पंजीकरण: 24,35,942 लाभार्थी अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
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मंजूरी: 24,33,490 आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है।
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सफलता: 11 दिसंबर 2025 तक 18,07,863 परिवारों को उनके पक्के घर मिल चुके हैं।
कहीं आपका नाम तो नहीं छूट गया? ऐसे करें चेक (Step-by-Step)
अगर आपने भी पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है और आप जानना चाहते हैं कि आज आने वाली किस्त में आपका नाम है या नहीं, तो आप इन आसान स्टेप्स से चेक कर सकते हैं:
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ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर पर pmayg.nic.in या pmayg.dord.gov.in खोलें।
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Stakeholders टैब खोजें: होमपेज पर ऊपर दिए गए ‘Stakeholders’ सेक्शन में जाएं।
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Beneficiary पर क्लिक करें: यहाँ ‘IAY/PMAYG Beneficiary’ के विकल्प को चुनें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर भरें: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। यदि नंबर नहीं है, तो ‘Advanced Search’ का उपयोग करके अपने जिले और ब्लॉक के अनुसार नाम खोजें।
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विवरण देखें: कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें। आपके सामने आपके घर की स्थिति और आने वाले पैसे की पूरी जानकारी खुल जाएगी।
किन्हें मिल रही है प्राथमिकता?
सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए इस योजना में समाज के वंचित तबकों को पहले मौका दिया गया है। सरकार के निर्देशों के अनुसार:
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SC/ST वर्ग: कुल स्वीकृत आवासों में से 60% हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।
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महिला सशक्तिकरण: योजना में महिलाओं के नाम पर या संयुक्त रूप से घर बनाने को प्राथमिकता दी जाती है।
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दिव्यांग और अन्य: शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भी इसमें विशेष वरीयता मिलती है।
यदि आज आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार तकनीकी कारणों या ‘वेटिंग लिस्ट’ (Waiting List) में नाम होने की वजह से देरी हो सकती है। अगली किस्त के समय आपका नाम प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा।
