Yogi Adityanath News: पेट्रोल-डीजल की निर्बाध आपूर्ति और अफवाहों पर लगाम

Published On: March 11, 2026
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Yogi Adityanath News: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर अब विराम लग गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभालते हुए स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने न केवल जनता को आश्वस्त किया है, बल्कि उन ‘सफेदपोश’ लोगों को भी कड़ी चेतावनी दी है जो इस स्थिति का फायदा उठाकर अवैध कमाई करने की फिराक में हैं।

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आपूर्ति सामान्य है, घबराने की जरूरत नहीं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई (Fuel Supply in UP) पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग (जरूरत से ज्यादा खरीदारी) न करें। सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और लॉजिस्टिक्स की कोई समस्या नहीं है।

जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर ‘हंटर’
योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के लिए जानी जाती है। मुख्यमंत्री ने साफ लहजे में कहा है कि अगर कोई भी पेट्रोल पंप संचालक या बिचौलिया जमाखोरी (Hoarding) या कालाबाजारी (Black Marketing) करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया है कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध FIR दर्ज की जाए और जरूरत पड़ने पर उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएं।

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कृत्रिम संकट पैदा करने वालों की अब खैर नहीं
अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग लाभ कमाने के चक्कर में बाजार में ‘कृत्रिम संकट’ (Artificial Crisis) पैदा कर देते हैं, जिससे आम जनता में डर का माहौल बनता है और लोग सड़कों पर उतर आते हैं। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग सतत निगरानी रखे। अगर कहीं भी ईंधन की ‘नो स्टॉक’ की झूठी तख्ती लगी मिली, तो उसकी गहन जांच की जाए।

आमजन की सुविधा सबसे ऊपर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा (Inconvenience to Public) नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल पंपों पर सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन को पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। योगी जी का विजन स्पष्ट है— प्रदेश का विकास और जनता की सहूलियत में कोई भी बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी।


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