Import Duty Exemption India: सरकार ने 40 से ज्यादा चीजों पर खत्म किया टैक्स, अब नहीं बढ़ेंगे दाम?

Import Duty Exemption India: दुनिया इस वक्त एक बड़े बदलाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। मध्य पूर्व (Middle East) में जारी युद्ध ने न केवल मानवीय संकट पैदा किया है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को भी हिलाकर रख दिया है। इस संकट के कारण कच्चे माल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में, भारत सरकार ने देश के उद्योगों और किसानों को एक बहुत बड़ी राहत दी है।

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क्या है सरकार का ‘मास्टरस्ट्रोक’?

केंद्र सरकार ने घरेलू उद्योगों को मजबूती देने और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट (Ammonium Nitrate) और 40 से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर लगने वाले आयात शुल्क (Import Duty) को पूरी तरह से हटाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नई छूट 2 अप्रैल से 30 जून तक प्रभावी रहेगी। यानी अगले तीन महीनों तक इन रसायनों का आयात करना कंपनियों के लिए बहुत सस्ता हो जाएगा।

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40 से ज्यादा रसायनों पर ड्यूटी हुई ‘जीरो’

सरकार ने केवल एक या दो नहीं, बल्कि 40 से अधिक बुनियादी रसायनों पर आयात शुल्क को शून्य कर दिया है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• मेथनॉल (Methanol)

• फिनॉल (Phenol)

• पीवीसी (PVC)

• पॉलीप्रोपाइलीन (Polypropylene)

• एसीटिक अम्ल (Acetic Acid)

इन रसायनों का उपयोग दवा उद्योग से लेकर प्लास्टिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर तक में बड़े पैमाने पर होता है। टैक्स घटने से इन उत्पादों की उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी।

खाद कंपनियों और किसानों के लिए ‘बड़ी जीत’

इस फैसले का सबसे बड़ा असर उर्वरक (Fertilizer) उद्योग पर पड़ने वाला है। खाद बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट एक अनिवार्य कच्चा माल है। सरकार ने न केवल इस पर आयात शुल्क हटाया है, बल्कि कृषि ढांचा और विकास उपकर (AIDC) को भी खत्म कर दिया है।

इसका सीधा मतलब यह है कि अब खाद बनाने वाली कंपनियों की लागत कम होगी, जिससे बाजार में खाद की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। यह सीधे तौर पर भारत के करोड़ों किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि खेती की लागत कम होने से उनकी आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इन उद्योगों की भी चांदी!

सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि कई अन्य सेक्टरों को भी इस फैसले से बूस्ट मिलेगा:

1. दवा उद्योग (Pharma Sector): दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले केमिकल सस्ते होंगे, जिससे दवाइयों की कीमतें स्थिर रह सकती हैं।

2. ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स: वाहन के पुर्जे, सीट फोम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और इंसुलेशन सामग्री अब सस्ती बनेगी।

3. पैकेजिंग और निर्माण: पीवीसी पाइप, पेंट और कोटिंग्स जैसे निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली चीजें अब कम दाम पर उपलब्ध हो सकेंगी।

महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और रसायनों की बढ़ती कीमतों के कारण भारत में भी महंगाई का डर बना हुआ था। सरकार का यह कदम साफ तौर पर एक राहत पैकेज की तरह है, जो उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

मध्य पूर्व के युद्ध के बीच भारत सरकार का यह कदम दूरदर्शिता को दर्शाता है। आयात शुल्क हटाकर सरकार ने न केवल उद्योगों को डूबने से बचाया है, बल्कि आम जनता को महंगाई की मार से सुरक्षित रखने की भी कोशिश की है। अब देखना यह है कि कंपनियां इस राहत का फायदा आम उपभोक्ताओं तक कितनी जल्दी पहुँचाती हैं।