डेस्क। यूपी में करीब 16 हजार मदरसे हैं वहीं जिनमें कुल 13.57 लाख छात्र पढ़ते हैं। कुल मदरसों में 560 अनुदािनत मदरसे हैं जहां पर 9500 शिक्षक कार्यरत भी हैं। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बोला है कि मदरसा अजीजिया इजाजुतूल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करी जानी है। वहां सरकार अपना पक्ष रखने वाली है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के बाद अब उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों की मान्यता को खत्म किया जा चुका है। मानक पूरा करने वाले मदरसे अब यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आइसीएसई से मान्यता लेकर प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर ही संचालित हो पाएंगे।
जो मदरसे इस मानक को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें किसी भी बोर्ड से मान्यता नहीं दी जाएगी और इनका संचालन भी बंद हो जाएगा। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला सरकारी बेसिक या माध्यमिक विद्यालयों में किया जाएगा।
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इसके लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति भी बनाई है। यह समिति ऐसे बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। इसके बाद भी यदि छात्र-छात्राएं दाखिला पाने से वंचित रह जाते हैं तो स्थानीय स्तर पर सीटों की संख्या बढ़ाने व नए विद्यालयों की स्थापना के संबंध में भी समिति का कार्य किया जाएगा।
हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम-2004 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त भी कर दिया था। गुरुवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस आदेश का पालन कराने के लिए जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं।
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आपको बता दें, यूपी में करीब 16 हजार मदरसे हैं, जिनमें से कुल 13.57 लाख छात्र भी हैं। कुल मदरसों में 560 अनुदािनत मदरसे भी हैं, जहां 9,500 शिक्षक कार्यरत हैं। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बोला है कि मदरसा अजीजिया इजाजुतूल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती भी दी गई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी वहां सरकार अपना पक्ष रखेगी।
