Supreme Court : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: अब रिटायरमेंट से ठीक पहले भी मिलेगा वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ

Published On: May 8, 2025
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Supreme Court : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: अब रिटायरमेंट से ठीक पहले भी मिलेगा वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ
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Supreme Court : सरकारी कर्मचारियों के लिए वाकई एक बहुत अच्छी खबर है! सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे रिटायरमेंट की कगार पर खड़े लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस फैसले के मुताबिक, अब सरकारी कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) पाने के हकदार होंगे, भले ही वे उस इंक्रीमेंट मिलने के अगले ही दिन रिटायर हो रहे हों।

यह फैसला तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (KPTCL) की एक याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, KPTCL ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले भी कर्मचारी वेतन वृद्धि का लाभ पाने के हकदार हैं।

जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की बेंच ने KPTCL की दलील को सीधे तौर पर नकार दिया। KPTCL का तर्क था कि वार्षिक वेतन वृद्धि एक तरह का प्रोत्साहन (Incentive) होता है जो कर्मचारी को अच्छा प्रदर्शन करते रहने के लिए दिया जाता है। इसलिए, जब कोई कर्मचारी अब सेवा में ही नहीं रहने वाला है, तो उसे यह वार्षिक वृद्धि क्यों दी जाए।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को बिल्कुल “बेकार” बताया। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि वार्षिक वेतन वृद्धि किसी भविष्य के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि यह पिछले एक साल के दौरान कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा और उसके अच्छे आचरण के आधार पर “अर्जित” किया जाता है।

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि “एक सरकारी कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा प्रदान करने के दौरान उसके अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है। अच्छे आचरण वाले अधिकारियों को सालाना वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता है… वास्तव में एक वर्ष या निर्धारित अवधि में अच्छे आचरण के साथ सेवा प्रदान करने के लिए वेतनवृद्धि अर्जित की जाती है।”

इस फैसले से पहले, विभिन्न हाई कोर्ट्स इस मुद्दे पर अलग-अलग राय रखते थे, जिससे कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट और निर्णायक फैसले ने अब इस भ्रम को दूर कर दिया है। यह निर्णय उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपनी सेवानिवृत्ति के करीब हैं, क्योंकि अब उन्हें पिछले साल की कड़ी मेहनत और सेवा के लिए मिलने वाले वार्षिक इंक्रीमेंट से वंचित नहीं किया जाएगा, भले ही वे अगले ही दिन रिटायर हो जाएं।

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