Supreme Court – नौकरी करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अलर्ट! जानें किस ‘गलती’ पर पक्की नौकरी भी जा सकती है?

Supreme Court –  अगर आप नौकरीपेशा हैं या नौकरी की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है! देश की सर्वोच्च अदालत, यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें साफ बताया गया है कि कर्मचारियों की कौन सी गलती उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। यह फैसला हर उस व्यक्ति के लिए जानना ज़रूरी है जो नौकरी कर रहा है या भविष्य में करेगा। आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अगर कोई कर्मचारी या उम्मीदवार नौकरी पाते समय अपनी फिटनेस (स्वास्थ्य) या आपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Background) से जुड़ी कोई अहम जानकारी छुपाता है या जानबूझकर गलत जानकारी देता है, तो उसे नौकरी से निकाला जा सकता है।

शर्त क्या है?
बर्खास्तगी तभी होगी जब छुपाई गई या गलत दी गई जानकारी ऐसी हो जो उस पद के लिए उसकी पात्रता (Eligibility) को सीधे तौर पर प्रभावित करती हो। यानी, अगर सच पता चलने पर वह उस नौकरी के योग्य ही नहीं माना जाता।

यह मामला तब सामने आया जब सीआरपीएफ (CRPF) के दो जवानों को इसी तरह की गलत जानकारी देने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्थिति साफ की है।

क्या आपराधिक मामले में बरी होने पर नौकरी पक्की? – जी नहीं!

कोर्ट ने एक और बड़ी बात साफ की है। अगर किसी उम्मीदवार पर कोई आपराधिक मामला था, लेकिन वह बाद में बरी (Acquitted) हो गया, तो भी उसे स्वतः (Automatically) नौकरी पाने का अधिकार नहीं मिल जाता है।

इसका मतलब है कि नियोक्ता (Employer) यानी नौकरी देने वाली संस्था या कंपनी के पास यह अधिकार तब भी रहेगा कि वह उम्मीदवार के पिछले रिकॉर्ड (Antecedents) को देखते हुए यह आकलन करे कि क्या वह उस पद के लिए वास्तव में उपयुक्त (Suitable) है या नहीं। सिर्फ कोर्ट से बरी हो जाना नौकरी की गारंटी नहीं है, खासकर पुलिस या सुरक्षा बल जैसी संवेदनशील नौकरियों में।

क्यों ज़रूरी है सही जानकारी देना?

कोर्ट ने कहा कि जब आपसे नौकरी के लिए वेरिफिकेशन फॉर्म (सत्यापन पत्र) भरवाया जाता है, तो उसका मकसद सिर्फ खानापूर्ति नहीं होता। इसका उद्देश्य आपकी ईमानदारी, चरित्र (Character) और पृष्ठभूमि (Background) का मूल्यांकन करना होता है। नियोक्ता को यह जानने का हक़ है कि वह जिस व्यक्ति को नौकरी दे रहा है, उसका आचरण कैसा है।

महत्वपूर्ण जानकारी छुपाना या झूठ बोलना आपके चरित्र को दर्शाता है और नियोक्ता इस आधार पर आपकी नियुक्ति पर पुनर्विचार कर सकता है।

जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता भी ज़रूरी:

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि नियोक्ता को मनमानी करने का अधिकार नहीं है। अदालतें यह सुनिश्चित करेंगी कि कर्मचारी को निकालने का फैसला लेते समय नियोक्ता ने कोई गलती या पक्षपात (Bias) तो नहीं किया। नियोक्ता द्वारा अपनाई गई जांच प्रक्रिया भी निष्पक्ष (Fair) होनी चाहिए।

क्या सबक लें?

• ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है: नौकरी के लिए आवेदन करते समय या वेरिफिकेशन के दौरान अपनी फिटनेस, पुराने केस (भले ही बरी हो गए हों) या किसी भी मांगी गई ज़रूरी जानकारी को कभी न छुपाएं।

• पूरी और सच्ची जानकारी दें: हर सवाल का जवाब सोच-समझकर और सच दें।

• नियोक्ता का अधिकार: नियोक्ता को आपकी पृष्ठभूमि जांचने का अधिकार है, खासकर संवेदनशील पदों के लिए।

• बरी होना गारंटी नहीं: आपराधिक मामले में बरी होने के बाद भी नियोक्ता आपकी उपयुक्तता का आकलन कर सकता है।

यह फैसला सभी नौकरीपेशा लोगों और नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि पारदर्शिता और ईमानदारी ही नौकरी पाने और उसे बनाए रखने की कुंजी है।