Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Sarkar) राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था (One Trillion Dollar Economy UP) बनाने के लक्ष्य के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए औद्योगिक (Industrial Development), आवासीय (Residential Development) और लॉजिस्टिक्स सेक्टरों (Logistics Sector) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य भर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (Infrastructure Development in UP) को नई गति दी जा रही है, और इसी कड़ी में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से सटे बुलंदशहर जिला (Bulandshahr District) एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ बड़े पैमाने पर विकास योजनाओं (UP Government Schemes) को ज़मीन पर उतारने की तैयारी है।
बुलंदशहर में इन महत्वाकांक्षी योजनाओं (UP Development Plans) को साकार करने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition in UP) की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाना। इसके लिए, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Expressway Industrial Development Authority – YEIDA) को जिम्मेदारी दी गई है। यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) जल्द ही बुलंदशहर जिले के अधिसूचित क्षेत्रों (Notified Area) में ज़मीन खरीदने (Land Purchase) की दरों (Rates) को अंतिम रूप देगा। यह फैसला सीधे तौर पर उन हज़ारों किसानों (Farmers) और ज़मीन मालिकों (Land Owners) को प्रभावित करेगा जिनकी भूमि इन विकास परियोजनाओं के दायरे में आएगी।
बुलंदशहर में ज़मीन खरीदने की दरें कैसे तय होंगी? 10 जून की बैठक है महत्वपूर्ण
बुलंदशहर जिले के अंतर्गत आने वाले यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में ज़मीन खरीदने की लागत (Land Cost) और मुआवजा दरें (Compensation Rates) क्या होंगी, यह तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (High Level Committee) का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता स्वयं यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO YEIDA) डॉ. अरुणवीर सिंह कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक (Meeting) 10 जून को प्रस्तावित है, जिसमें इन दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इस दर निर्धारण समिति (Rate Determination Committee) में यमुना प्राधिकरण के सीईओ के अलावा बुलंदशहर के जिलाधिकारी (District Magistrate Bulandshahr) या उनकी ओर से नामित कोई अपर जिलाधिकारी (ADM LA), प्राधिकरण के वित्त महाप्रबंधक (GM Finance YEIDA), एसीईओ (लैंड) और प्राधिकरण के तहसीलदार (Tehsildar YEIDA) जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा, उप या सहायक महानिरीक्षक स्टांप (Deputy/Assistant Inspector General Stamp) भी समिति का हिस्सा होंगे ताकि ज़मीन के सरकारी मूल्य और बाजार मूल्य (Market Value) को ध्यान में रखकर निष्पक्ष दरें निर्धारित की जा सकें।
यह समिति विभिन्न कारकों, जैसे ज़मीन की लोकेशन (Location), उसकी प्रकृति (Nature of Land – कृषि या गैर-कृषि), आस-पास के विकास (Nearby Development), और मास्टर प्लान 2041 (Master Plan 2041 UP) में उस क्षेत्र के प्रस्तावित उपयोग (Proposed Land Use) को ध्यान में रखकर एक उचित और आकर्षक मुआवजा दर (Attractive Compensation Rate) तय करेगी।
क्या बुलंदशहर की दरें नोएडा एयरपोर्ट के बराबर होंगी?
हाल ही में, प्रदेश सरकार ने यमुना प्राधिकरण के अधीन गौतमबुद्ध नगर जिले (Gautam Buddh Nagar District) में, विशेष रूप से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के आसपास के यीडा क्षेत्र में, भूमि अधिग्रहण की मुआवजा दर को बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर (₹4300 per sqm) कर दिया है। यह दर नोएडा एयरपोर्ट के लिए तय की गई दर के बराबर है, जो इस क्षेत्र के महत्व को दर्शाता है।
जबकि 7 प्रतिशत विकसित भूखंड योजना (7% Developed Plot Scheme) के तहत किसानों को प्रति वर्गमीटर 3808 रुपये का मुआवजा दिया जाता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बुलंदशहर जिला भी यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान के फेज एक (Phase 1) में शामिल है। इसका मतलब है कि बुलंदशहर के ये क्षेत्र भी शुरुआती और प्राथमिकता वाले विकास क्षेत्रों में हैं। ऐसे में यह प्रबल संभावना है कि बुलंदशहर के लिए निर्धारित की जाने वाली मुआवजा दरें भी गौतमबुद्ध नगर के समान, यानी 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर या उसके आसपास हो सकती हैं। यह बुलंदशहर के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी (Good News for Farmers) हो सकती है।
नए सेक्टर बनाने के लिए ज़मीन खरीद में आएगी तेज़ी
यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 (YEIDA Master Plan 2041) के तहत बुलंदशहर के अधिसूचित गाँवों में कई नए सेक्टर (New Sectors in Bulandshahr) विकसित किए जाएंगे। इनमें न केवल आवासीय और औद्योगिक सेक्टर (Industrial and Residential Sectors) शामिल होंगे, बल्कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर (Logistics Sector Bulandshahr) और ट्रांसपोर्ट हब (Transport Hub) जैसे महत्वपूर्ण विकास भी प्रस्तावित हैं।
एक बार जब समिति द्वारा ज़मीन खरीदने की दरें निर्धारित हो जाएंगी, तो प्राधिकरण ज़मीन अधिग्रहण (Land Acquisition Process) की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगा। निर्धारित दरों के अनुसार ही प्रभावित किसानों को उनकी ज़मीन का मुआवजा (Farmer Compensation) दिया जाएगा। प्राधिकरण सेक्टरों के लिए आवश्यक भूमि को जल्द से जल्द क्रय (Land Purchase) करना चाहता है ताकि विकास परियोजनाओं का काम बिना किसी देरी के शुरू किया जा सके। बुलंदशहर के फेज एक में होने के कारण, प्राधिकरण यहाँ तेज़ी से विकास करना चाहता है, और दरों का निर्धारण इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बाधा को दूर करेगा।
लॉजिस्टिक्स हब और बेहतर कनेक्टिविटी पर ज़ोर
बुलंदशहर जिले के प्राधिकरण में सूचीबद्ध गाँवों में केवल आवासीय और औद्योगिक विकास ही नहीं होगा। यहाँ चोला रेलवे स्टेशन (Chola Railway Station) तक एक समर्पित कॉरिडोर (Corridor), उसके समानांतर नई सड़कें (Parallel Roads) और बड़े लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों (Logistics Zones) का निर्माण भी प्रस्तावित है।
इन क्षेत्रों का विकास सीधे तौर पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रेलवे कनेक्टिविटी (Noida Airport Railway Connectivity) और पूरे क्षेत्र को एक बड़े लॉजिस्टिक्स हब (Logistics Hub UP) के रूप में विकसित करने की संभावनाओं से जुड़ा है। प्राधिकरण इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जल्द से जल्द ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहता है ताकि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। इसलिए, ज़मीन की दरें निर्धारित करने का यह प्रयास इन बड़ी योजनाओं का एक अभिन्न अंग है।
बुलंदशहर में ज़मीन की दरें तय होने से न केवल किसानों को उनकी ज़मीन का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है, बल्कि यह क्षेत्र में नियोजित विकास को भी गति देगा। बेहतर कनेक्टिविटी (Improved Connectivity), नए उद्योग (New Industries) और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं (Logistics Facilities) के विकास से बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर (Job Opportunities) पैदा होंगे और आर्थिक समृद्धि (Economic Prosperity) आएगी। यह कदम उत्तर प्रदेश के विकास पथ (UP Development Path) पर एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है।
