Uttar Pradesh: बुलंदशहर, मथुरा और आगरा में बनेंगे नए शहर

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास (Industrial Development UP) के लिए एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। राज्य सरकार (State Government) प्रदेश में औद्योगिक हब (Industrial Hubs) और इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure Development) के विस्तार के लिए लगातार तेज़ी से प्रयास कर रही है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Expressway Industrial Development Authority – YEIDA), जो पहले मुख्य रूप से गौतमबुद्धनगर (Gautam Buddh Nagar Development) पर केंद्रित थी, अब अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही है। अब यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) बुलंदशहर (Bulandshahr), मथुरा (Mathura) और आगरा (Agra) जैसे महत्वपूर्ण जिलों (Important Districts for Development) में भी ‘लैंडबैंक’ (Landbank Creation) बना रहा है, जिसके लिए किसानों से सीधे जमीन खरीदी (Direct Land Purchase from Farmers) जाएगी।

बुलंदशहर, मथुरा और आगरा में नई शहरी योजनाओं का लक्ष्य (New Urban Projects in Bulandshahr, Mathura, Agra):

• इस विस्तार का प्रमुख लक्ष्य आगरा (Agra New Urban Center) में एक ‘न्यू अर्बन सेंटर’ (New Urban Center Agra) की स्थापना को तेज़ करना है, जिससे शहर का व्यवस्थित विकास हो सके।
• वहीं, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा (Mathura Heritage City) में ‘हेरिटेज सिटी’ (Heritage City Mathura) की स्थापना (Establishment of Heritage City) को भी गति देना है, जो सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन (Cultural Heritage and Tourism) दोनों को बढ़ावा देगी।
  ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के समग्र विकास (Overall Development of Uttar Pradesh) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition UP) की प्रक्रिया को तेज़ करने और किसानों को निष्पक्ष मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण किसानों से सीधे ज़मीन खरीदेगा। मथुरा में भी प्राधिकरण का एक क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office in Mathura) खोला गया है, जो इस विकास और ज़मीन अधिग्रहण (Land Acquisition Process) की प्रक्रिया को और अधिक तेज़ करेगा।

‘लैंडबैंक’ बनाने की विस्तृत योजना (Detailed Landbank Creation Plan):

यमुना प्राधिकरण (YEIDA Land Acquisition) बुलंदशहर, मथुरा और आगरा में (Land Acquisition in Bulandshahr, Mathura, Agra) ‘लैंडबैंक’ बनाने की एक बड़ी योजना (Major Landbank Plan) पर काम कर रहा है। यीडा (YEIDA Plans) अपनी विभिन्न योजनाओं (Projects by YEIDA) को गति देने (Expediting Projects) के लिए सीधे इन तीनों जिलों (Direct Purchase from Farmers in 3 Districts) के किसानों से जमीन खरीदेगा। हेरीटेज सिटी मथुरा (Heritage City in Mathura) में बनेगी, जबकि न्यू अर्बन सेंटर (New Urban Center in Agra) आगरा में बनेगा, जो अत्याधुनिक सुविधाओं (Modern Facilities) से युक्त होगा।

यमुना विकास प्राधिकरण (Yamuna Development Authority) के क्षेत्रफल में कुल छह जिले (Six Districts Under Yamuna Authority) शामिल हैं: गौतमबुद्धनगर (Gautam Buddh Nagar), बुलंदशहर, अलीगढ़ (Aligarh), आगरा, मथुरा और हाथरस (Hathras)। अब तक, विकास कार्य (Development Work Phase One) केवल ‘फेज-वन’ के तहत गौतमबुद्धनगर में ही चल रहे थे, जिसमें जेवर एयरपोर्ट (Jewar Airport) और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (Noida International University) जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं।

अब, एक नए फेज (New Phase of Development) के तहत, दो अन्य प्रमुख शहरों (Two New Cities Development), आगरा और मथुरा में, लैंडबैंक बनाने (Landbank Creation in Agra and Mathura) का काम शुरू हो गया है। अधिसूचित क्षेत्र (Notified Area Land) की ज़मीन पर कब्ज़ा करना (Illegal Occupation) या गलत तरीके से ज़मीन खरीदना (Illegal Land Purchase) गैरकानूनी होगा (Unlawful Action)। इसके लिए प्राधिकरण किसानों से प्रत्यक्ष रूप से (Directly from Farmers) जमीन खरीदेगा। इस संबंध में किसानों से समझौता करने (Agreement with Farmers) का काम तेज़ी से शुरू हो गया है, जिससे पारदर्शिता (Transparency in Land Acquisition) और किसानों को उचित मुआवजा (Fair Compensation for Farmers) सुनिश्चित किया जा सके।

क्यों जमीन सीधे खरीदेंगे? प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए! (Why Direct Land Purchase? – To Expedite Process!):

यमुना प्राधिकरण ने यह रणनीति इसलिए अपनाई है क्योंकि जिला प्रशासन (District Administration) के माध्यम से जमीन प्राप्त करने में अक्सर बहुत अधिक समय (Time-consuming Process) लगता है। जबकि किसानों से सीधे जमीन खरीदना (Direct Land Purchase from Farmers Benefits) तुलनात्मक रूप से कुछ महीनों (Faster Acquisition) में पूरा हो जाता है। ऐसे में नए शहरों में विकास का खाका (Development Blueprint) भी जल्द ही बनाया जा सकेगा और परियोजनाओं को बिना देरी (No Delays in Projects) के लागू किया जा सकेगा, जिससे समय और लागत (Time and Cost Saving) दोनों की बचत होगी।

जमीन खरीद प्रक्रिया का विवरण और मुआवजा (Details of Land Purchase Process and Compensation):

• मास्टर प्लान 2041 (Master Plan 2041): वर्ष 2024 (YEIDA Master Plan 2041 Approval) में, शासन ने यीडा के मास्टर प्लान 2041 (YEIDA Master Plan 2041) में बुलंदशहर के 55 गांवों (55 Villages Included in Plan) को शामिल किया।
• सेक्टर विकास (Sector Development): यीडा शहर के सेक्टर-4ए (Sector 4A) और 5ए (Sector 5A) कुछ गांवों की ज़मीन पर बनाए जाएंगे, जहाँ भविष्य में औद्योगिक और आवासीय विकास होगा।
• जापानी और कोरियन शहर (Japanese and Korean Cities): यहाँ जापानी और कोरियन शहर (Japanese and Korean City in UP) मुख्य रूप से बनाए जाएंगे, जिससे अंतरराष्ट्रीय निवेश (International Investment UP) और रोज़गार के अवसर (Employment Opportunities) आकर्षित होंगे।
• मुआवजा दर (Compensation Rate): किसानों से सहमति (Farmer Consent for Land) लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन मुआवजा दर (Compensation Rate Issue) निर्धारित न होने से जमीन खरीदने का काम कुछ समय तक बाधित (Stalled Land Purchase) रहा था। अब, यीडा (YEIDA Compensation for Farmers) ने इन गांवों के किसानों को पिछले दिनों ₹4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर (₹4300 per sqm Compensation) पर ज़मीन (भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाला पैसा) और सात प्रतिशत आबादी भूखंड (7% Developed Plot) के साथ ₹3800 रुपये का मुआवजा (₹3800 Compensation) दिया है, जिससे किसान भी संतुष्ट हुए हैं।

यमुना प्राधिकरण का मथुरा कार्यालय: विकास को तेज़ करने हेतु (Yamuna Authority’s Mathura Office: To Expedite Development):

यमुना प्राधिकरण ने मंगलवार (Tuesday Office Opening) को गीता शोध संस्थान (Gita Research Institute) में अपना क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office) खोला। कार्यालय का शुभारंभ सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह (Dr. Arunvir Singh – YEIDA CEO) ने किया। इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य मथुरा क्षेत्र में प्रस्तावित हेरिटेज सिटी (Heritage City Mathura Office) और शासन से अनुमोदित अर्बन नोड (Urban Node Development) में अन्य विकास कार्यों (Other Development Works) और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया (Land Acquisition Acceleration) को तेज़ी देना है।

कार्यालय में हेरिटेज सिटी (Heritage City Features) की विशेषताओं पर प्रस्तुतीकरण (Presentation on Heritage City) भी दिया गया, जिसमें उसकी योजनाएं और आकर्षण (Plans and Attractions) बताए गए। सीईओ ने गीता शोध संस्थान (Gita Research Institute Funding) को प्राधिकरण से ₹5 लाख रुपये (₹5 Lakh Grant) देने की घोषणा की, जो सांस्कृतिक नृत्य कला (Cultural Dance Art) को विकसित करेगा। इस अवसर पर एसीईओ नगेन्द्र प्रताप (ACEO Nagendra Pratap), एसीईओ कपिल सिंह (ACEO Kapil Singh), ओएसडी शैलेंद्र भाटिया (OSD Shailendra Bhatia), डीजीएम राजेंद्र भाटी (DGM Rajendra Bhati) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी (Other Senior Officials) उपस्थित थे। यह सभी प्रयास उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी औद्योगिक (Leading Industrial State) और शहरी विकास राज्य (Urban Development State) बनाने की दिशा में हैं।