Gyanendra Shah: नेपाल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं! पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह (Former King Gyanendra Shah) के नेतृत्व में, राजशाही समर्थक ताकतें (Pro-Monarchy Forces) एक बार फिर देश में संवैधानिक राजशाही (Constitutional Monarchy) की बहाली के लिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें कि नेपाल की संवैधानिक राजशाही (Nepal’s Constitutional Monarchy) को औपचारिक रूप से 2008 में समाप्त कर दिया गया था, जब देश को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य (Federal Democratic Republic) घोषित किया गया था। लेकिन, 2025 के शुरुआत से, खासकर 19 फरवरी 2025 को नेपाल के 75वें लोकतंत्र दिवस (75th Democracy Day) की पूर्व संध्या पर, ज्ञानेन्द्र शाह द्वारा समर्थकों को संबोधित किए गए एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश के बाद राजशाही समर्थक रैलियों (Pro-Monarchy Rallies) का मौजूदा दौर तेज हो गया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा था: “अगर हमें राष्ट्र को बचाना है और राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी है, तो हम देश की समृद्धि और प्रगति के लिए सभी देशवासियों से हमें समर्थन देने का आह्वान करते हैं।” इसके बाद, 9 मार्च को, हजारों समर्थकों ने राजधानी में उनका स्वागत करने के लिए काठमांडू हवाई अड्डे (Kathmandu Airport) पर भीड़ लगाई, जब वे देश के विभिन्न हिस्सों में राजशाही समर्थक रैलियों में भाग लेने के बाद लौटे थे। यह राजनीतिक हलचल (Political Stir) देश के भविष्य की दिशा पर सवाल खड़े करती है।
जन आंदोलन की मांगें और JPMC का गठन (People’s Movement Demands & JPMC Formation):
राजशाही समर्थक समूहों (Pro-Monarchy Groups) ने 29 मई को एक अनिश्चितकालीन जन आंदोलन (Indefinite People’s Movement) शुरू किया है। इस आंदोलन का मुख्य एजेंडा “संवैधानिक राजशाही की बहाली, सनातन हिंदू साम्राज्य की पुनर्स्थापना, संघवाद का उन्मूलन, सुशासन की स्थापना और भ्रष्टाचार का उन्मूलन” है। अपने आंदोलन को बेहतर ढंग से संगठित (Organize Their Movement) करने के लिए, राजशाही समर्थकों (Pro-Monarchists) ने संयुक्त जन आंदोलन समिति (Joint People’s Movement Committee – JPMC) का गठन किया है। इस समिति का समन्वय 87 वर्षीय पंचायत-युग के नेता (87-year-old Panchayat-era leader) और राष्ट्रीय पंचायत के पूर्व वक्ता नवरज सुबेदी (Former Speaker Navraj Subedi) कर रहे हैं।
समिति में दुर्गा प्रसाई (Durga Prasai) जैसे विवादास्पद व्यापारी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (RPP) के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगडेन (Rajendra Lingden), और RPP-नेपाल (RPP-Nepal) के अध्यक्ष कमल थापा (Kamal Thapa) जैसे राजनीतिक हस्तियां (Political Figures) भी शामिल हैं। रोचक बात यह है कि, सुबेदी (Navraj Subedi) ने अपनी आत्मकथा में ज्ञानेन्द्र को एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति बताया है, जिन्होंने युवराज रहते हुए राष्ट्रीय हितों पर व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी थी। प्रसाई (Durga Prasai) भी वामपंथी दलों (Leftist Parties) के सदस्य रह चुके हैं और अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र के समर्थक (Supporter of Former King Gyanendra) बन गए हैं। कमल थापा, राजेंद्र लिंगदेन और राष्ट्रीय शक्ति नेपाल के प्रमुख केशर बहादुर बिस्टा (Keshar Bahadur Bista) शुरू में सुबेदी के नेतृत्व वाली समिति का हिस्सा बनने से कतरा रहे थे, लेकिन ज्ञानेन्द्र से मिलने के बाद (After Meeting Gyanendra) वे इसमें शामिल होने के लिए सहमत हुए।
राजशाही समर्थकों में बढ़ता अंतरविरोध (Widening Rift Among Pro-Monarchy Leaders):
आंदोलन शुरू होने के बाद से, राजशाही नेताओं के बीच दरार (Rift Between Pro-Monarchy Leaders) और भी चौड़ी हो गई है, जहाँ कई समर्थक JPMC के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं (Questioning JPMC’s Leadership)। JPMC द्वारा 1 जून को कमल थापा (Kamal Thapa) और अन्य कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद (After Arrest) हड़ताल का आह्वान (Call for Strikes) करने के निर्णय का सबसे बड़ी राजशाही समर्थक समूह (Largest Pro-Monarchy Group) RPP ने भी विरोध किया। RPP के कुछ सदस्य मानते हैं कि उनसे परामर्श किए बिना हड़ताल का आह्वान करने से आंदोलन की गति बाधित हो सकती है। यह आंतरिक कलह (Internal Conflict) आंदोलन की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।
जनता की हताशा और सरकार का प्रदर्शन (Public Frustration and Government Performance):
कई नेपाली नागरिक वर्तमान राजनीतिक स्थिति (Current Political Situation) और खराब सरकारी प्रदर्शन (Poor Government Performance) से निराश और असंतुष्ट हैं। जनता (Public Opinion) मौजूदा संघीय गणराज्य प्रणाली (Federal Republic System) से खुश नहीं है और कई लोग इसे पिछड़ा हुआ, सत्तावादी कदम (Regressive, Authoritarian Step) मानते हैं, न कि लोकतंत्र की ओर प्रगति का मार्ग (Path Towards Democracy)। उनकी यह निराशा मौजूदा अस्थिर राजनीतिक माहौल का परिणाम है, जहाँ लगातार सरकारों का बदलना (Frequent Government Changes) आम बात है।
वामपंथी और नेपाली कांग्रेस की आलोचना (Criticism from Left Parties and Nepali Congress):
राजनीतिक वामपंथी दल (Political Left) और नेपाली कांग्रेस (Nepali Congress) इन राजशाही समर्थक घटनाक्रमों (Pro-Monarchy Developments) के प्रति आलोचनात्मक (Critical) हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी-केंद्र) (Communist Party of Nepal – Maoist Centre – CPN-Maoist-Centre) के पुष्प कमल दहल (Pushpa Kamal Dahal) वर्तमान सरकार की नीतियों को इसका दोषी ठहराते हैं। इसी तरह, CPN-माओवादी-केंद्र (CPN-Maoist-Centre) के उप महासचिव मातृका प्रसाद यादव (Matrika Prasad Yadav), आंदोलन और उसके लक्ष्यों को “असंवैधानिक गतिविधियां (Anti-Constitution Activities)” मानते हैं। वहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री (Nepal’s Prime Minister) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [(CPN (UML)] के प्रमुख के.पी. शर्मा ओली (K.P. Sharma Oli) ने ज्ञानेन्द्र को चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। इसके अलावा, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष (Nepali Congress President) और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा (Sher Bahadur Deuba) ने कहा है कि उन्हें ज्ञानेन्द्र “संवैधानिक एकाधिपत्य” बनने योग्य नहीं लगते।
सीमित पहुंच, पर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण (Limited Reach, Yet Politically Significant):
यद्यपि राजशाही समर्थक आंदोलन (Pro-Monarchy Movement) नेपाल की संघीय गणराज्य प्रणाली (Federal Republic System) को चुनौती दे रहा है, इन रैलियों में प्रतिभागियों की सीमित संख्या (Limited Participants) से पता चलता है कि यह उतना शक्तिशाली नहीं है जितना इसके समर्थक दावा करते हैं। हाल के रैलियों के आँकड़े (Rally Turnout Figures) इस ओर इशारा करते हैं कि इसका जनसमर्थन बहुत व्यापक नहीं है। हालाँकि, राजशाही विचारों की बढ़ती लोकप्रियता (Growing Popularity of Pro-Monarchy Views) को राजनीतिक रूप से अनदेखा नहीं किया जा सकता। भले ही लोगों की संख्या कम हो, लेकिन प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की भागीदारी (Involvement of Key Political Figures) इसे महत्व देती है।
क्यों कुछ लोग नेपाल में राजशाही का समर्थन करते हैं? (Why Some Support Monarchy in Nepal)
नेपाल में राजशाही के बढ़ते समर्थन (Growing Support for Monarchy in Nepal) में लोकतांत्रिक पिछड़ेपन (Democratic Backsliding) की समकालीन वैश्विक राजनीतिक घटना की झलक मिलती है। कई उदारवादी लोकतंत्रों (Liberal Democracies) ने लोकप्रियवादी नेतृत्व (Populist Leadership) के तहत दक्षिणपंथी राजनीति (Right-wing Politics) की ओर रुख किया है। राजशाही समर्थक समूह (Pro-Monarchy Groups) हिंदू साम्राज्य (Hindu Kingdom) और संवैधानिक राजशाही (Constitutional Monarchy) को फिर से स्थापित करने के लिए धार्मिक तर्कों (Religious Arguments) का उपयोग कर रहे हैं। एक ऐसे देश में जहाँ 81 प्रतिशत से अधिक आबादी हिंदू है (Over 81% Hindu Population), हिंदू साम्राज्य से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य (Hindu Kingdom to Secular State) में पहले का बदलाव उन लोगों के बीच असंतोष को बढ़ा (Compounded Discontent) गया है, जिन्हें लगता है कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान (Religious and Cultural Identity) खतरे में है।
दिलचस्प बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टियों (Communist Parties) ने भी राजनीतिक समर्थन बढ़ाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है (Used Religion for Political Support)। उदाहरण के लिए, 2021 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली (K.P. Sharma Oli) ने दावा किया था कि हिंदू देवता राम (Lord Rama) का जन्म नेपाल के चितवन जिले (Chitwan District, Nepal) में हुआ था, न कि भारत के अयोध्या शहर (Ayodhya, India) में। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वहां राम मंदिर (Ram Temple) बनाने का भी निर्देश दिया और पशुपतिनाथ मंदिर की छत को सोने से जड़ने (Gold-plating Pashupatinath Temple Roof) तथा गर्भगृह में शिवलिंग के आधार पर चांदी के आवरण को सोने के साथ बदलने (Replacing Silver Covering with Gold) का फैसला किया। यद्यपि CPN (UML) ने 2022 के चुनावों में स्पष्ट रूप से धर्म का उपयोग नहीं किया (Did not use religion explicitly in 2022 elections), लेकिन 2023 में, CPN-माओवादी-केंद्र (CPN-Maoist-Centre) के अध्यक्ष दहल (Pushpa Kamal Dahal) ने भारत के उज्जैन (Ujjain, India) में महाकाल मंदिर (Mahakal Temple) का दौरा किया और जल चढ़ाया, जिसे बाद में उन्होंने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर (Pashupatinath Temple, Nepal) में चढ़ाया।
महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) ने मध्य वर्ग (Middle Class) के बीच असंतोष पैदा किया है। नेपाल ने 2008 और 2024 के बीच 13 विभिन्न सरकारें (13 Different Governments) देखी हैं, जिनमें से कोई भी राजनीतिक मतभेदों के कारण पूर्ण पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। राजशाही समर्थक (Pro-Monarchy Supporters) का तर्क है कि राजशाही उन्मूलन से पहले (Before Abolition of Monarchy), इसने राष्ट्रीय एकता के माध्यम से राजनीतिक स्थिरता प्रदान की थी (Provided Political Stability)। देश में लोकतंत्र की शुरुआत का श्रेय राजशाही को देते हुए (Crediting Monarchy for Introducing Democracy), वे दावा करते हैं कि अब राजशाही को बहाल करने से लोकतंत्र को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह संस्था राजनीति से ऊपर (Institution Above Politics) होगी। हालाँकि, जैसा कि प्रशांत झा ने सही कहा है, पूर्व में नेपालीDemocrats के संवैधानिक राजशाही के समर्थन (Support for Constitutional Monarchy by Nepali Democrats) के बावजूद, राजा संस्थागत सीमाओं में नहीं रहना चाहते थे और अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे।
राजशाही समर्थकों के अनुसार, वे देश की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं, भले ही ज्ञानेन्द्र के सीधे शासन (Gyanendra’s Direct Rule) के दौरान (2005 और 2008) आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। तब से, गरीबी के स्तर (Poverty Levels) और लिंग असमानता (Gender Inequality) में कमी आई है, साथ ही साक्षरता दर (Literacy Rates) और समग्र मानव विकास संकेतकों (Overall Human Development Indicators) में सुधार हुआ है।
भारत का पहलू (The India Factor)
भारत-नेपाल संबंध (India-Nepal Relations) ओली के नेतृत्व वाली सरकार के अधीन दूर के रहे हैं, और ओली ने 2024 में पदभार संभालने के बाद से नई दिल्ली का दौरा करने का निमंत्रण अभी तक प्राप्त नहीं किया है। राजशाही समर्थक नेता (Pro-Monarchy Leaders) अक्सर यह विचार बढ़ावा देते हैं कि द्विपक्षीय संबंध कम्युनिस्ट नेतृत्व के तहत बेहतर नहीं हो सकते, जिन्हें वे – और भारत में कई लोग – ‘चीन समर्थक’ (Pro-China) मानते हैं। 2023 में, आर.पी.पी. (RPP) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवींद्र मिश्रा (Rabindra Mishra) ने द प्रिंट में तर्क दिया कि नेपाल की हिंदू राजशाही की बहाली (Restoring Hindu Monarchy) नेपाल और भारत दोनों के हितों की सेवा करेगी, क्योंकि भारत वहां अपने पारंपरिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए संघर्ष (Struggling to Maintain Traditional Influence) कर रहा है। इसके विपरीत, 1960 के दशक में, यह तत्कालीन राजा महेंद्र थे जिन्होंने नेपाल के भारत के विरोधी पड़ोसियों – चीन और पाकिस्तान (Antagonistic Neighbours – China & Pakistan) के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए थे। नेपाल ने दोनों देशों के साथ नए व्यापार समझौते किए, काठमांडू में एक पाकिस्तानी दूतावास की स्थापना की, पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के साथ एक हवाई संपर्क शुरू किया, और चीन के साथ एक सड़क समझौते में प्रवेश किया जिसने 1960 के दशक में काठमांडू और तिब्बत के बीच एक चीनी-निर्मित राजमार्ग का मार्ग प्रशस्त किया।
भारतीय हस्तक्षेप की धारणा (Perception of Indian Involvement):
कई नेपालियों को भारतीय संलिप्तता (Indian Involvement) में प्रो-मोनार्की मूवमेंट (Pro-Monarchy Movement) की और भी अधिक तसदीक हुई, जब 9 मार्च को प्रो-मोनार्की रैली में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ (UP CM Adityanath) की एक पोस्टर प्रदर्शित की गई थी। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर (Gorakhnath Temple) के मुख्य पुजारी भी हैं – जो नेपाल की शाह शाही राजशाही के कुल देवता हैं – और उन्होंने पहले शाही राजवंश को “नेपाल की एकता और अखंडता का प्रतीक (Symbol of Nepal’s Unity and Integrity)” बताया था। हालांकि, 2025 रायसीना डायलॉग में नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा (Arzu Rana Deuba) के साथ एक बैठक में, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (Indian EAM S. Jaishankar) ने नेपाल के राजशाही समर्थक आंदोलन में भारतीय संलिप्तता (Indian Involvement) के दावों को खारिज कर दिया, जैसा कि आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने नेपाल के राजदूत के साथ बातचीत के दौरान किया था।
राजशाही की सीमित पहुंच (Limited Reach of Monarchy):
राजशाही समर्थकों के दावों के बावजूद (Despite Claims of Pro-Monarchists), वर्तमान में संवैधानिक राजशाही को बहाल करने के लिए सीमित लोकप्रिय समर्थन (Limited Popular Support for Restoring Constitutional Monarchy) है। उदाहरण के लिए, 9 मार्च की प्रो-मोनार्की रैली (Pro-Monarchy Rally on March 9) में केवल 10,000 से 15,000 लोगों ने भाग लिया। सड़कों पर, समाजवादी मोर्चा (Socialist Front), जिसमें CPN-माओवादी-केंद्र, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल–(एकीकृत समाजवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल — के नेता नेत्र विक्रम चंद (Netra Bikram Chand) शामिल हैं, राजशाही समर्थक ताकतों (Pro-Monarchy Forces) का मुकाबला कर रहा है।
रैली में भाग लेने वालों की संख्या पर विवाद है (Rally Turnout Figures Disputed): नेपाल के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने 28 मार्च को प्रो-मोनार्की रैली में लगभग 4,000 लोगों के भाग लेने का अनुमान लगाया, और गणराज्य समर्थक विरोध प्रदर्शन में 35,000 लोग शामिल हुए। 29 मई को, एक RPP प्रवक्ता ने उनकी रैली में 30,000 से अधिक प्रतिभागियों का दावा किया, लेकिन एक गृह मंत्रालय के अधिकारी ने काठमांडू पोस्ट को बताया कि यह संख्या शायद 7,000 से अधिक नहीं थी। फिर भी, राजशाही समर्थकों के पास राजनीतिक महत्व (Political Significance) है – RPP के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 13 सदस्य हैं।
राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता (Need for Political and Economic Reforms):
कई नेपाली नागरिक वर्तमान राजनीतिक स्थिति (Political Situation) और खराब सरकारी प्रदर्शन (Poor Government Performance) से निराश और असंतुष्ट हैं। लेकिन संवैधानिक राजशाही पर लौटना (Returning to Constitutional Monarchy) एक प्रतिगामी, सत्तावादी कदम होगा, न कि लोकतंत्र की ओर कोई रास्ता। नेपाल को राजनीतिक और आर्थिक सुधारों (Political and Economic Reforms) की आवश्यकता है जो वास्तव में नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकें। राजशाही की बहाली इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं होगी।
