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Join NowShare Market: शेयर बाज़ार में आज उस समय हड़कंप मच गया जब दिग्गज शोर्ट-सेलर वायसराय रिसर्च (Short-seller Viceroy Research) की एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट के जारी होते ही वेदांता रिसोर्सेज (VRL), जो भारतीय लिस्टेड वेदांता का सबसे बड़ा शेयरधारक (Majority Shareholder) और भारी कर्ज में डूबा हुआ पैरेंट समूह है, के शेयरों में लगभग 8% की गिरावट देखी गई। यह गिरावट बुधवार, 9 जुलाई को दिन के कारोबार के दौरान दर्ज की गई। रिपोर्ट में वेदांता समूह की मूल कंपनी VRL पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं (Financial Irregularities) का आरोप लगाया गया है, और वायसराय रिसर्च ने यह भी खुलासा किया है कि वह VRL के ऋण पर दांव (Short on VRL’s debt stack) लगा रहा है।
“वित्तीय ज़ॉम्बी” और “परजीवी” का लेबल! रिपोर्ट में हुए सनसनीखेज खुलासे!
वायसराय रिसर्च ने अपनी “बमशेल रिपोर्ट” में वेदांता के समूह की संरचना को “वित्तीय रूप से अस्थिर” (Financially Unsustainable), “संचालनally समझौता ग्रस्त” (Operationally Compromised), और “कर्जदारों के लिए एक गंभीर, कम-अनुमानित जोखिम” करार दिया है। रिपोर्ट ने वेदांता के पैरेंट VRL को एक “वित्तीय ज़ॉम्बी” (Financial Zombie) या एक “परजीवी” (Parasite) के रूप में वर्णित किया है, जिसे उसकी सहायक कंपनी वेदांता (Vedanta Ltd.) से मिल रहे कैश ट्रांसफ्यूजन (Cash Transfusion) से जीवित रखा जा रहा है।
रिपोर्ट का गंभीर आरोप है कि VRL अपनी कर्ज़ के बोझ को चुकाने के लिए वेदांता को “पद्धतिपूर्वक लूट” (Systematically Draining) रहा है। वेदांता रिसोर्सेज, वेदांता पर और अधिक कर्ज लेने और उसके नकदी भंडार (Cash Reserves) को ख़त्म करने का दबाव डाल रही है। यह वेदांता के फंडामेंटल्स (Vedanta’s Fundamentals) को नुकसान पहुंचाता है, जो स्वयं VRL के लेनदारों (Creditors) के लिए प्राथमिक संपार्श्विक (Primary Collateral) का गठन करते हैं – जिससे लोन भी जोखिम में पड़ जाते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि, “परिणामस्वरूप, VRL द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों (Short-term Obligations) को पूरा करने के कार्य सीधे तौर पर उसके लेनदारों की अपनी मूलधन की वसूली की दीर्घकालिक क्षमता को नुकसान पहुँचाते हैं। यह एक पोंजी योजना (Ponzi Scheme) के समान है, जहाँ VEDL के हितधारकों, जिनमें VRL के लेनदार भी शामिल हैं, ‘बेवकूफ’ (Suckers) हैं।” रिपोर्ट ने आगे कहा है कि इस व्यवस्था ने पूरे समूह को दिवालियापन की कगार (Brink of Insolvency) पर धकेल दिया है, जिसे केवल नए ऋणों के निरंतर चक्र (Continuous Cycle of New Debt), लेखांकन चालों (Accounting Tricks), और भारी, अघोषित देनदारियों (Undisclosed Liabilities) को स्थगित करने से रोका जा रहा है।
बढ़ी हुई ब्याज लागत और फूले हुए संपत्ति मूल्य: गंभीर धोखाधड़ी का शक!
वायसराय रिसर्च के अनुसार, वेदांता के ब्याज व्यय (Interest Expenses) उसकी बताई गई ब्याज दरों (Reported Note Rates) से कहीं ज़्यादा हैं, और भुगतान और पुनर्गठन (Paydowns and Restructuring) के बावजूद लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि VEDL की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-performing Operating Subsidiaries) की लंबी सूची में फुलाए हुए संपत्ति मूल्यों (Inflated Asset Values) का सबूत मिलता है। इन संपत्तियों पर मौजूद ऋण उनके वास्तविक मूल्य (True Value) से कहीं अधिक है और समूह के बीच आपस में पार-सह-संपार्श्विक (Cross-collateralised) हैं। इसके अलावा, परिचालन सहायक कंपनियों में खर्चों को व्यवस्थित रूप से पूंजीकृत (Systematically Capitalised) किया जा रहा है, जिससे कृत्रिम रूप से मुनाफे और संपत्ति मूल्यों को बढ़ाया जा रहा है। यह एक सामग्री गलत प्रस्तुति (Material Misrepresentation) है।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Corporate Governance) में गंभीर खामियों और उपरोक्त विसंगतियों को उजागर करते हुए, शोर्ट-सेलर ने कहा है कि इनमें से कुछ प्रथाएं धोखाधड़ी (Fraud) के बराबर हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि वेदांता ने अभी तक रिपोर्ट में लगाए गए इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है।
शेयरों पर क्या हुआ असर?
आज की गिरावट के साथ, वेदांता के शेयरों में 6.67% की कमी दर्ज की गई है, जो दिन के निम्नतम स्तर ₹420.65 तक पहुँच गए थे। साल दर साल देखें तो वेदांता के शेयरों में अब तक 6.67% की गिरावट आई है। वहीं, दूसरी सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc – HZL) के शेयर भी 5% गिरकर 415.15 रुपये के निम्नतम स्तर पर पहुंच गए। पिछले एक साल में हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में पहले से ही 37% की गिरावट दर्ज की गई है, और पिछले महीने अकेले इसमें 19% की गिरावट आई थी। यह घटना शेयर बाज़ार में मंदी और वैश्विक आर्थिक चिंताओं (Global Economic Concerns) के बीच एक महत्वपूर्ण事件 (Event) है, जिसका प्रभाव भारत के साथ-साथ USA और UK के निवेशकों पर भी पड़ रहा है।
