Central government employees: केंद्रीय सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें जुलाई 2025 से शुरू होने वाली अवधि के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में एक शानदार बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। अनुमानों के मुताबिक, यह वृद्धि 2 से 3% तक हो सकती है, जो सीधे तौर पर उनके मासिक वेतन और पेंशन राशि को बढ़ाएगी, जिससे महंगाई के इस दौर में उन्हें काफी राहत मिलेगी।
अभी सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके मूल वेतन/पेंशन का 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। यह दर जनवरी 2025 से प्रभावी है। अगर सामने आ रहे अनुमान सही साबित होते हैं, तो जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता बढ़कर 57% या फिर 58% तक पहुंच सकता है। यह बढ़ोतरी उनके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। डीए में वृद्धि का ऐलान आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा जुलाई की अवधि के लिए दिवाली के आसपास यानी अक्टूबर या नवंबर महीने में किया जाता है। इस बार भी ऐसी प्रबल संभावना है कि सरकार अक्टूबर में डीए बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा कर सकती है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।
महंगाई भत्ता (DA) आखिर होता क्या है और यह क्यों दिया जाता है?
महंगाई भत्ता, जिसे Dearness Allowance या DA कहते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भुगतान है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई के कारण होने वाले जीवन-यापन की लागत में वृद्धि की भरपाई करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बनी रहे। महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण हर साल दो बार किया जाता है – एक बार जनवरी से जून की अवधि के लिए और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए। जनवरी से जून वाली अवधि के डीए का ऐलान सामान्यतः मार्च या अप्रैल में होता है, जबकि जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए ऐलान अक्टूबर या नवंबर में किया जाता है।
DA का निर्धारण कैसे होता है? पूरा गणित समझें
महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन एक विशिष्ट फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है, जो मुख्य रूप से अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW – Consumer Price Index for Industrial Workers) के आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह इंडेक्स औद्योगिक श्रमिकों के लिए शहरी क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में औसत बदलाव को मापता है और यह बताता है कि आम लोगों के लिए जीवन-यापन की लागत कितनी बदल रही है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए का फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) द्वारा तय किया गया है, जो इस प्रकार है:
DA (%) = [(CPI-IW औसत – 261.42) ÷ 261.42] × 100
यहां, ‘CPI-IW औसत’ पिछले 12 महीनों के CPI-IW आंकड़ों का औसत होता है। 261.42 सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के समय का बेंचमार्क इंडेक्स है। यह फॉर्मूला सुनिश्चित करता है कि डीए की दर सीधे तौर पर महंगाई के स्तर से जुड़ी हो।
मार्च 2025 के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं?
हाल ही में जारी किए गए मार्च 2025 के CPI-IW आंकड़े महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी के लिए एक सकारात्मक संकेत देते हैं। मार्च में CPI-IW इंडेक्स 143.0 पर स्थिर बना रहा। यह जनवरी 2025 में 143.2 की हल्की गिरावट के बाद स्थिरता दर्शाता है, जिसे विशेषज्ञों द्वारा एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। मार्च 2025 में अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर 2.95% दर्ज की गई, जो फरवरी से थोड़ी अधिक थी, लेकिन अभी भी नियंत्रण में मानी जा रही है। विशेष रूप से खाने-पीने की वस्तुओं (Food Index) की कीमतों पर अपेक्षाकृत नियंत्रण रहने से समग्र इंडेक्स में कोई बड़ी उछाल नहीं आई, जिससे स्थिरता बनी रही। ये आंकड़े जुलाई 2025 के डीए की गणना के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।
जुलाई 2025 में DA कितना बढ़ सकता है? संभावित अनुमान
अब तक (मार्च 2025 तक) उपलब्ध CPI-IW आंकड़ों के औसत और मौजूदा ट्रेंड के आधार पर, यह प्रबल अनुमान है कि जुलाई 2025 से प्रभावी होने वाला महंगाई भत्ता 57% या 58% तक पहुंच सकता है। यह अंतिम आंकड़ा इस बात पर निर्भर करेगा कि अप्रैल, मई और जून 2025 के CPI-IW आंकड़े कैसे रहते हैं। यदि इन आगामी महीनों में CPI-IW इंडेक्स में मामूली बढ़त का सिलसिला जारी रहता है, जैसा कि उम्मीद की जा रही है, तो DA को 58% तक बढ़ाने की पूरी संभावना है। यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे तौर पर उनके वेतन/पेंशन में इजाफा देगी, जो मौजूदा 55% दर से ऊपर होगा।
आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) कब आएगा? जानिए लेटेस्ट अपडेट
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और महत्वपूर्ण सवाल आठवें वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशों का लागू होना है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाली हैं। पुरानी परिपाटी के अनुसार, यह उम्मीद थी कि 1 जनवरी, 2026 से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें प्रभावी हो जाएंगी, जिससे वेतन ढांचे और भत्तों में संशोधन होगा। हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन या उसके टाइमलाइन को लेकर कोई भी स्पष्ट या आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आठवां वेतन आयोग अपने तय समय यानी 1 जनवरी, 2026 से लागू नहीं हो पाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को अब आठवें वेतन आयोग के लिए शायद और इंतजार करना पड़ सकता है, जो उनके वेतन और सर्विस कंडीशंस में बड़े बदलाव लाएगा।
कुल मिलाकर, जहां जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है जो कर्मचारियों और पेंशनर्स को तत्काल वित्तीय राहत देगी, वहीं आठवें वेतन आयोग को लेकर बनी अनिश्चितता उन्हें भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए और प्रतीक्षा करने का संकेत दे रही है। सरकार के आधिकारिक ऐलान का इंतजार सबको है।
