CIBIL स्कोर की गलती अब तुरंत सुधरेगी, RBI का यह नियम जानना आपके लिए क्यों है ज़रूरी?

CIBIL: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के करोड़ों लोगों के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसका सीधा असर आपके होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन पर पड़ेगा। अब तक, अगर आप अपना कोई लोन चुकाते थे या क्रेडिट कार्ड का बिल भरते थे, तो उसे आपकी CIBIL रिपोर्ट में अपडेट होने में 15 दिन या उससे ज़्यादा का समय लग जाता था। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। RBI ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि क्रेडिट स्कोर की जानकारी अब रियल-टाइम में यानी हाथों-हाथ अपडेट करनी होगी। आरबीआई का यह क्रांतिकारी कदम कर्जदारों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी क्रेडिट स्थिति की तत्काल और सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी।

क्या है RBI का नया निर्देश और इसका आप पर क्या असर होगा?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर, श्री एम. राजेश्वर राव ने ट्रांसयूनियन सिबिल (TransUnion CIBIL) जैसी सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (CICs) से आग्रह किया है कि वे अब पाक्षिक (15-दिन) रिपोर्टिंग के पुराने सिस्टम को छोड़कर वास्तविक समय (रियल-टाइम) में डेटा साझा करने की प्रणाली अपनाएँ। सिबिल के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, श्री राव ने इस बात पर जोर दिया कि डेटा के तेज़ आदान-प्रदान से पूरी बैंकिंग प्रणाली में विश्वास, दक्षता और पारदर्शिता में ज़बरदस्त वृद्धि होगी।

इसका सीधा मतलब यह है कि:

• तुरंत अपडेट होगी क्रेडिट रिपोर्ट: जैसे ही आप अपने लोन की EMI या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाएंगे, यह जानकारी लगभग तुरंत आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दिखने लगेगी।
• जल्दी मिलेगा नया लोन: जब आपकी अच्छी वित्तीय आदतें तुरंत रिपोर्ट में अपडेट होंगी, तो आपको नया लोन स्वीकृत कराने में कम समय लगेगा। बैंक आपकी मौजूदा क्रेडिट स्थिति को देखकर तेज़ी से फैसला ले पाएंगे।
• गलतियां तुरंत सुधरेंगी: अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई गलती है, तो उसके समाधान के बाद वह तुरंत ठीक हो जाएगी, और आपको अपना CIBIL स्कोर सुधरने के लिए हफ्तों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।

क्रेडिट की लगातार जानकारी क्यों है ज़रूरी?

श्री राव ने अपने संबोधन में कहा, “हमें क्रेडिट सूचना के बारे में अधिक और लगातार जानकारी की उम्मीद करनी चाहिए।” रियल-टाइम या लगभग रियल-टाइम पर क्रेडिट सूचना मिलने से कई फायदे होंगे:

1. सटीक जोखिम आकलन: बैंक किसी व्यक्ति को लोन देने से पहले उसके वित्तीय स्वास्थ्य का ज़्यादा सटीक आकलन कर पाएंगे।
2. कर्जदार की गतिविधियों का प्रतिबिंब: लोन बंद करने या समय पर भुगतान करने जैसी सकारात्मक गतिविधियाँ तुरंत रिपोर्ट में दिखेंगी, जिससे उपभोक्ता का अनुभव बेहतर होगा।
3. बढ़ेगा विश्वास: जब जानकारी पारदर्शी और तत्काल होगी, तो ग्राहकों और बैंकों के बीच विश्वास बढ़ेगा।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस बदलाव के लिए क्रेडिट सूचना कंपनियों को टेक्नोलॉजी, प्रक्रिया और प्रबंधन में निवेश करना होगा, जिसमें लागत आएगी। लेकिन उन्होंने साफ किया कि इससे जो फायदे होंगे, वे इस लागत से कहीं ज़्यादा होंगे।

पहचान का मानकीकरण और AI मॉडल की चुनौती

डिप्टी गवर्नर ने इस प्रक्रिया में आने वाली एक और बड़ी चुनौती पर प्रकाश डाला—पहचान का मानकीकरण (Identity Standardization)। क्रेडिट सूचना कंपनियां (CICs) सही और सटीक क्रेडिट रिपोर्ट बनाने के लिए बैंकों द्वारा दी गई पहचान की जानकारी पर निर्भर करती हैं। यदि इसमें कोई कमी होती है, तो एक ही व्यक्ति की कई रिपोर्ट बनने या गलत जानकारी दर्ज होने का जोखिम बना रहता है।

इसके अलावा, RBI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) मॉडल के बढ़ते इस्तेमाल से जुड़े जोखिमों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कई बार इन जटिल मॉडलों का पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया जाता, जिससे वे पक्षपाती हो सकते हैं। अगर इन मॉडलों की सही से निगरानी न हो, तो वे गलत निर्णय ले सकते हैं, जिससे योग्य लोगों को भी लोन मिलने में कठिनाई हो सकती है।

बैंकों के लिए चेतावनी: डिफॉल्ट से निपटने के लिए रहें तैयार

बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते जोखिमों को देखते हुए, डिप्टी गवर्नर ने बैंकों को लोन डिफॉल्ट (Loan Default) जैसी स्थितियों से निपटने के लिए अपनी तैयारी मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा AI/ML मॉडलों का कड़ा सत्यापन, लगातार निगरानी और एक मजबूत शासन व्यवस्था ज़रूरी है, ताकि वे निष्पक्ष, पारदर्शी और नैतिक मानकों पर खरे उतरें। इन उपायों के बिना, बैंकों के लिए बढ़ते लोन विस्तार के बीच अपने ऋण जोखिम को कम करना एक बड़ी चुनौती होगी।

संक्षेप में, RBI का यह कदम भारतीय बैंकिंग और क्रेडिट प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत है, जो उपभोक्ताओं को पहले से कहीं ज़्यादा शक्ति और पारदर्शिता प्रदान करेगा।