DA 50% के पार, अब 8वें वेतन आयोग से बदलेगी आपकी तकदीर, जानें कितना बढ़ेगा वेतन

DA : देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 4 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है, वहीं दूसरी ओर बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। इन दोनों फैसलों से लगभग एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा, जो बढ़ती महंगाई के दौर में एक बड़ी राहत होगी।

महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी लगभग तय

केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई के असर को कम करने हेतु साल में दो बार डीए और डीआर (Dearness Relief) में संशोधन करती है।पहली बढ़ोतरी जनवरी से और दूसरी जुलाई से लागू होती है। इस बार, 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाली बढ़ोतरी के लिए सरकार जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव ला सकती है।

यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों पर आधारित होती है, जिसे हर महीने श्रम मंत्रालय जारी करता है। हालिया आंकड़ों में इंडेक्स में लगातार उछाल देखा गया है, जिससे यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस बढ़ोतरी के बाद कुल महंगाई भत्ता 50% के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर जाएगा।

कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?

• अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है, तो 4% DA वृद्धि से उनके मासिक वेतन में सीधे तौर पर ₹720 की बढ़ोतरी होगी।
• इसी तरह, उच्च वेतनमान वाले कर्मचारियों को हजारों रुपये का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी टेक-होम सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

क्या होगा जब DA 50% पर पहुंचेगा?

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जैसे ही महंगाई भत्ता 50% के स्तर पर पहुंचता है, इसे सैद्धांतिक रूप से मूल वेतन (Basic Pay) में विलय कर दिया जाना चाहिए और डीए की गणना फिर से शून्य (0) से शुरू होनी चाहिए। अगर सरकार इस नियम को लागू करती है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन में एक बड़ी वृद्धि होगी, जिसका असर उनके भविष्य निधि (PF) और ग्रेच्युटी जैसे अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा।

8वें वेतन आयोग पर सबसे बड़ा अपडेट

डीए बढ़ोतरी की खुशी के साथ-साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर भी सरकार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जानकारी दी है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।हालांकि, अभी तक आयोग की औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं।

• कितनी बढ़ सकती है सैलरी? कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में 25-30 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है।
• किसे मिलेगा फायदा? इस फैसले से देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

सरकार का यह कदम करोड़ों परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात है, जो न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि बाजार में मांग को भी बढ़ावा देगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।