Bharat Bandh: ‘भारत बंद’ आज, 25 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी सड़क पर

Bharat Bandh: आज का दिन पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है क्योंकि ट्रेड यूनियन (Trade Unions) और किसान समूह (Farmers’ Groups) सरकार की कथित ‘कॉर्पोरेट-समर्थक’ (Pro-corporate) और ‘श्रमिक-विरोधी’ (Anti-worker) नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं, जिसे ‘भारत बंद’ (Bharat Bandh) का नाम दिया गया है। यह देशव्यापी हड़ताल सिर्फ कुछ संगठनों तक सीमित नहीं है; केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक व्यापक गठबंधन द्वारा बुलाई गई इस हड़ताल में 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों से शिरकत कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार की उन नीतियों को चुनौती देना है, जिन्हें वे ‘श्रमिक-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक’ करार दे रहे हैं। उम्मीद है कि इस हड़ताल का व्यापक असर देश के कई राज्यों में बैंकिंग सेवाओं (Banking Services), सार्वजनिक परिवहन (Public Transport), और यहां तक कि बिजली आपूर्ति (Power Supply) पर भी पड़ेगा।

मांगों का पहाड़ और सरकार की नीतियों पर सवाल!

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की नेता अमरजीत कौर ने अपनी बात रखते हुए कहा, “हम सरकार से तत्काल बेरोजगारी (Unemployment) की समस्या का समाधान करने, स्वीकृत पदों पर नई भर्तियां (Recruitments) करने, अधिक से अधिक रोज़गार (Job Creation) के अवसर पैदा करने, मनरेगा (MGNREGA) श्रमिकों के काम के दिनों को बढ़ाने और उनके पारिश्रमिक (Remuneration) में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही, हम शहरी क्षेत्रों में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे रोज़गार गारंटी कानून (Employment Guarantee Legislation) की मांग करते हैं।” वहीं, हिंद मजदूर सभा के एक प्रमुख नेता हरभजन सिंह सिद्धू ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि, “सरकार लगातार चार श्रम संहिताओं (Four Labour Codes) को थोप रही है, जिसका उद्देश्य सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining) को कमजोर करना और नियोक्ताओं (Employers) को अनुचित लाभ पहुँचाना है।”

आसार हैं कि इन क्षेत्रों में बढ़ सकती है परेशानी:

इस बड़े पैमाने पर हो रही ‘भारत बंद’ हड़ताल के कारण विभिन्न आवश्यक सेवाओं में व्यवधान आने की पूरी संभावना है। नागरिकों से आग्रह है कि वे अपनी यात्रा और दैनिक योजनाओं को तदनुसार व्यवस्थित करें।

• बिजली आपूर्ति पर पड़ सकता है असर: देश भर में लगभग 27 लाख बिजली क्षेत्र के कर्मचारी इस भारत बंद का हिस्सा बन रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति (Power Supply Disruption) आंशिक रूप से बाधित हो सकती है। उन राज्यों में जहां यूनियनों की सक्रियता अधिक है, पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ सकता है।
• सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में व्यवधान: दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों (Major Cities) में सार्वजनिक परिवहन, जैसे बस सेवाएं (Buses), टैक्सी (Taxis), और ऐप-आधारित राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म (App-based Ride Platforms जैसे Rapido, Uber) की सेवाएं विलंबित (Delayed) या सीमित रह सकती हैं। प्रदर्शन मार्च (Protest Marches) और सड़क अवरोध (Road Blockades) की उम्मीद है, खासकर चरम आवागमन घंटों (Peak Commute Hours) के दौरान। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और स्थानीय यातायात सलाह (Traffic Advisories) पर ध्यान दें। अनुमान है कि आज शहरी केंद्रों में यात्रा का समय बढ़ सकता है और ट्रैफिक डायवर्जन (Traffic Diversions) भी हो सकते हैं।
• रेलवे पर हो सकते हैं छिटपुट विरोध: यद्यपि किसी भी आधिकारिक रेलवे यूनियन (Railway Unions) ने हड़ताल में सीधे तौर पर शामिल होने की घोषणा नहीं की है, फिर भी रेलवे स्टेशनों के आसपास या नज़दीक होने वाले प्रदर्शनों के कारण मामूली व्यवधान (Minor Disruptions) देखे जा सकते हैं। प्रमुख जंक्शनों पर सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है और कुछ लोकल ट्रेन सेवाओं में विलंब (Localised Delays) हो सकता है, हालांकि पूर्ण रेलवे शटडाउन (Full-scale Railway Shutdown) की आशंका कम है।
• बैंकिंग सेवाओं पर गहरा प्रभाव: राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी संगठन इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। इसके चलते, देश के कई हिस्सों में बैंकिंग परिचालन (Banking Operations) बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। एटीएम सेवाओं (ATM Services), चेक क्लीयरेंस (Cheque Clearances), और बैंक शाखाओं (Branch-level Operations) में सामान्य से अधिक देरी होने की संभावना है।
• शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य कामकाज: यह एक राहत की बात है कि इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बावजूद, स्कूलों (Schools) और कॉलेजों (Colleges) को बंद करने के संबंध में सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उम्मीद है कि शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से काम करेंगे।

आखिर क्यों हो रहा है यह भारत बंद?

9 जुलाई को हो रहे इस भारत बंद का मुख्य कारण केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों का एक मजबूत गठबंधन है। वे सरकार की उन नीतियों के प्रति अपना तीव्र विरोध दर्ज करा रहे हैं जिन्हें वे ‘कॉर्पोरेट-अनुकूल’ और ‘श्रमिकों के हितों के खिलाफ’ मानते हैं। यूनियनों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर आपत्ति जताई है:

• चार नए श्रम संहिताओं (Four New Labour Codes) का लागू होना, जो उनके अनुसार, कर्मचारियों के अधिकारों को कमज़ोर करेंगे।
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण (Privatisation of Public Sector Enterprises), जिससे राष्ट्र की संपत्तियों का नियंत्रण निजी हाथों में चला जाएगा।
• नौकरियों का संविदाकरण (Contractualisation of Jobs), जो स्थायी रोज़गार के बजाय अस्थायी अनुबंधों पर जोर देता है, जिससे कर्मचारी सुरक्षा कम होती है।
• रोजगार के अवसरों की भारी कमी (Lack of Employment Opportunities)।

इसके अलावा, यूनियनों का आरोप है कि सरकार मज़दूरी सुरक्षा (Wage Security), सामाजिक कल्याण (Social Welfare) योजनाओं, और रोज़गार सृजन की महत्वपूर्ण मांगों को लगातार नज़रअंदाज़ कर रही है, जबकि ऐसे सुधारों को बढ़ावा दे रही है जो बड़े निगमों को अनुचित लाभ पहुँचाते हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukta Kisan Morcha) और विभिन्न कृषि श्रमिक यूनियनों (Agricultural Workers Unions) के गठबंधन ने भी इस हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया है। यूनियनों के नेताओं के अनुसार, वे ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर लामबंदी (Large-scale Mobilisations) की योजना बना रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रेड यूनियनों द्वारा इस तरह की राष्ट्रव्यापी हड़तालें पहले भी आयोजित की गई हैं, जिनमें 26 नवंबर 2020, 28-29 मार्च 2022, और पिछले साल 16 फरवरी की प्रमुख हड़तालें शामिल हैं, जो विभिन्न श्रमिक और किसान मुद्दों पर केंद्रित थीं। यह प्रदर्शन देश के श्रमिकों और किसानों की एकजुटता को दर्शाता है, जो अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं।

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