8th Pay Commission: करोड़ों कर्मचारियों की किस्मत बदलेगी? क्यों हो रही है देरी और कितना बढ़ेगा आपका वेतन? 

8th Pay Commission: भारत सरकार के लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों कर्मचारियों की ग्रेच्युटी(central government employees) और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए एक बड़ी खबर का इंतज़ार जारी है – वह है 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की। माना जा रहा है कि सरकार ने इसी साल की शुरुआत में इस महत्वपूर्ण आयोग को हरी झंडी दे दी थी, और इसकी घोषणा होने के बाद 2027 के आसपास इसे लागू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। यह वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान (pay scales), भत्ते (allowances) और पेंशन (pension) में क्रांति जैसे बदलाव लाने की क्षमता रखता है, जिसका असर देश के लाखों परिवारों पर पड़ेगा। हालांकि, अभी तक आयोग के अध्यक्ष (chairman), सदस्यों (members) और इसके कार्य-क्षेत्र (Terms of Reference – ToR) को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों के बीच थोड़ी बेचैनी भी है।

नियुक्तियों पर DoPT सर्कुलर: बढ़ाई टेंशन! 8वें वेतन आयोग के गठन में क्यों हो रही है देरी?

हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel & Training – DoPT) द्वारा जारी किए गए सर्कुलर ने कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया में अप्रत्याशित देरी हो रही है। DoPT ने आयोग में अवर सचिव स्तर के पदों (Under Secretary level posts) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया है। पहले इसे 21 मई, फिर 10 जून, और उसके बाद 30 जून तक बढ़ाया गया था। अब ताज़ा खबर यह है कि DoPT ने आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ाकर 31 जुलाई, 2024 कर दिया है। इस बार-बार बढ़ाई जा रही तारीखों से यह संकेत मिल रहा है कि आयोग के विधिवत गठन और उसके संचालन में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग सकता है। गौरतलब है कि वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को जनवरी 2024 में ही केंद्र सरकार की मंज़ूरी मिल चुकी थी, लेकिन अब तक न तो अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई है और न ही सदस्यों का चयन हुआ है। यहां तक कि, पैनल के लिए संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference – ToR) भी अभी केंद्र सरकार के अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही हैं। यह विलंब उन लाखों कर्मचारियों के लिए चिंता का सबब बन रहा है जो नए वेतनमान (new pay scales) और भत्तों में वृद्धि (allowance hike) की आस लगाए बैठे हैं। 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) अपनी अवधि के अंतिम पड़ाव पर है और इसके बाद 8वें वेतन आयोग का आना स्वाभाविक है, पर वर्तमान गति को देखते हुए जनवरी 2026 तक वेतन वृद्धि के लागू होने की समय-सीमा (timeline) चूक जाने की भी संभावना बन रही है।

कौन कर सकता है 8वें वेतन आयोग के लिए आवेदन? योग्यता और अवसर

आठवें वेतन आयोग के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होनी हैं, खासकर अवर सचिव स्तर के पदों के लिए। कौन कर सकता है आवेदन? इसके लिए ऑल इंडिया सर्विसेज (All India Services) या केंद्र सरकार की किसी भी संगठित ग्रुप ‘ए’ सेवा (Group ‘A’ services) से जुड़े वे अधिकारी आवेदन कर सकते हैं, जो केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत अवर सचिव स्तर की जिम्मेदारियों के लिए योग्य माने जाते हों। ऐसे में, अगर आपका अनुभव और प्रोफाइल इन मापदंडों से मेल खाता है, तो यह आपके करियर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। एक बार चयनित होने के बाद, इन अधिकारियों की नियुक्ति आयोग की पूरी अवधि के लिए प्रभावी रहेगी, जो वेतन निर्धारण और सरकारी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगा। यह सरकार की एक प्रमुख पहल है जो भारत सरकार की वेतन संरचना को और अधिक सुव्यवस्थित और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी? जानें संभावित आंकड़े (Potential Salary Hike)

सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी उत्सुकता वेतन वृद्धि को लेकर है। विभिन्न रिपोर्ट्स और विश्लेषकों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन (basic pay) में अच्छी-खासी बढ़ोतरी (significant salary increase) की उम्मीद है। यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग की तुलना में कहीं अधिक हो सकती है। यदि प्रारंभिक अनुमानों पर विश्वास करें, तो:

• लेवल 1 के कर्मचारियों: जिनका वर्तमान मासिक वेतन (monthly salary) न्यूनतम 18,000 रुपये है, उनके वेतन में बढ़ोतरी होकर यह लगभग 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। यह लगभग तीन गुना की वृद्धि होगी!
• लेवल 2 के कर्मचारी: जिन्हें वर्तमान में 19,900 रुपये मिलते हैं, उन्हें 56,914 रुपये प्रतिमाह मिल सकते हैं।
• लेवल 3 के कर्मचारियों: जिनका मूल वेतन 21,700 रुपये है, वे 62,062 रुपये प्रति माह की उम्मीद कर सकते हैं।
• लेवल 6 के कर्मचारी: जो वर्तमान में 35,400 रुपये वेतन पाते हैं, उनकी सैलरी 1 लाख रुपये के पार जाने की प्रबल संभावना है।
• वरिष्ठ स्तर के अधिकारी (Level 10): इसमें एंट्री-लेवल के IAS और IPS अधिकारी भी शामिल हैं। इनका मूल वेतन 56,100 रुपये से बढ़कर 1.6 लाख रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। ये आंकड़े न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे, बल्कि उन्हें अधिक प्रेरित करने का काम भी करेंगे। सरकार का लक्ष्य केंद्रीय कर्मचारियों की क्रय शक्ति (purchasing power) को बढ़ाना और उन्हें प्रतिस्पर्धी वेतन प्रदान करना है।

हालांकि, ये केवल शुरुआती अनुमान हैं और अंतिम निर्णय वेतन आयोग की रिपोर्ट और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। सभी की निगाहें सरकार की अगली आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। 8वां वेतन आयोग (8th pay commission latest update), केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि और DA hike से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें।