8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) और विशेषकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retired Employees) के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है! सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission News) में सरकार द्वारा कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) से संबंधित एक बड़े फैसले (Major Decision) पर विचार किए जाने की संभावना है। वर्तमान में लागू 10 साल पुराने नियम (10-Year-Old Rule) के अनुसार, कोई भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी (Retired Government Servant) यदि कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) के तहत एकमुश्त राशि का विकल्प चुनता है, तो सरकार उसकी पेंशन से 15 साल तक (For 15 Years) एक निश्चित राशि काटती है, जिसके बाद उसे पूरी पेंशन (Full Pension) वापस मिलने लगती है। लेकिन, अब कर्मचारी संघों (Employee Unions) की एक प्रमुख मांग को देखते हुए, सरकार इस समय-सीमा को घटाने (Reduce Time Limit) पर विचार कर रही है।
यह मांग पिछले कई सालों से की जा रही है कि कम्यूटेड पेंशन बहाली की अवधि (Commuted Pension Restoration Period) को 15 साल से घटाकर 12 साल (Reduce from 15 to 12 Years) किया जाए। यदि आठवां वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) इस मांग को स्वीकार करता है और अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता (Submit Recommendations to Govt.), तो यह लाखों पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। इस संभावित बदलाव का सीधा लाभ (Direct Benefit) देश भर के उन सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय (Upon Retirement) एकमुश्त राशि का विकल्प चुना था। यह पेंशन सुधार (Pension Reforms) कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करेगा।
आखिर क्या है ‘कम्यूटेड पेंशन’? समझें पूरी प्रक्रिया (What is Commuted Pension? Understand the Process!)
आज भी कई लोग ‘कम्यूटेड पेंशन’ (Commuted Pension Definition) के अर्थ से अनजान हैं। यह वास्तव में एक वित्तीय विकल्प (Financial Option) है जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों (Retired Govt Employees) के लिए उपलब्ध होता है। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे मिलने वाली मासिक पेंशन में से कुछ हिस्सा वह एकमुश्त राशि (Lump Sum Amount) के रूप में तुरंत लेने का विकल्प चुन सकता है। इसी प्रक्रिया को पेंशन कम्यूटेशन (Pension Commutation) या कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) कहा जाता है।
यह एकमुश्त राशि, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक मुश्त यानी एक साथ मिलने वाली बड़ी राशि होती है, जो कर्मचारी की पेंशन का एक हिस्सा होती है। यह राशि कर्मचारी के रिटायरमेंट (Retirement) के समय उसके द्वारा चुने जाने पर प्रदान की जाती है। हालांकि, इस एकमुश्त राशि की भरपाई करने के लिए सरकार, कर्मचारी की मासिक पेंशन (Monthly Pension) से कुछ राशि तब तक काटती रहती है जब तक कि ली गई एकमुश्त राशि की भरपाई न हो जाए। यह राशि आमतौर पर 15 साल की अवधि तक काटी जाती है।
कम्यूटेड पेंशन को लेकर बड़ा फैसला संभव: कर्मचारी संगठनों की मांग (Major Decision Likely on Commuted Pension: Demand from Employee Unions)
सूत्रों (Sources) के अनुसार, आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और आगामी सिफारिशों में, केंद्रीय सरकार (Central Government) पेंशन कम्यूटेशन (Pension Commutation) से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव कर सकती है। देश के केंद्रीय कर्मचारी संगठनों (Central Employee Organizations) का एक प्रमुख संगठन, नेशनल काउंसिल (National Council), केंद्र सरकार (Central Govt) को अपनी इस महत्वपूर्ण मांग के बारे में पहले ही सचेत कर चुका है। इस मांग के अनुसार, कम्यूटेड पेंशन बहाल होने का समय (Time to Restore Commuted Pension), जो वर्तमान में 15 साल है, उसे घटाकर 12 साल (12 Years) किया जाना चाहिए।
यह संभव है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Recommendations) अपनी आगामी सिफारिशों (Upcoming Recommendations) में इस मुद्दे को प्रमुखता से शामिल करे, और सरकार (Government Decision) इस पर विचार करके कोई बड़ा ऐलान (Major Announcement) कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो इसका सीधा लाभ (Direct Benefit) देश भर के लाखों पेंशनर्स (Pensioners) को मिलेगा, जो लंबे समय से इस बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। यह पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी (Good News for Pensioners) हो सकती है।
कितने समय में मिलेगा पूरी पेंशन का फायदा? (When Will Full Pension Be Received?)
अगर आप एक ऐसे सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी (Retired Govt Employee) हैं जिन्होंने कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) के तहत एकमुश्त राशि लेने का विकल्प चुना है, तो वर्तमान नियमों के अनुसार, सरकार आपकी मासिक पेंशन (Monthly Pension) से एक निश्चित राशि 15 साल तक काटती है, जिसके बाद आपको आपकी पूरी पेंशन (Full Pension Amount) वापस मिलने लगती है।
लेकिन अब कर्मचारी यूनियनों (Employee Unions) की मांग के अनुसार, इस समय सीमा को 15 साल से घटाकर 12 साल (Reduce Time Limit from 15 to 12 Years) करने की जोर-शोर से मांग की जा रही है। यदि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में इसकी घोषणा होती है, तो कर्मचारियों को 12 साल के भीतर (Within 12 Years) ही पूरी पेंशन का लाभ (Benefit of Full Pension) मिलने लगेगा। इससे रिटायर कर्मचारियों को जल्द राहत (Early Relief for Retired Employees) मिलेगी।
कर्मचारियों को क्यों मिलेगा ज्यादा लाभ? (Why Will Employees Benefit More?)
कर्मचारी यूनियनों (Employee Unions) और पेंशनर्स एसोसिएशनों (Pensioners Associations) का इस मामले पर स्पष्ट कहना है कि 15 साल का यह समय बहुत लंबा (15 Years Period is Too Long) होता है और यह आर्थिक दृष्टि से अनुचित (Economically Unfair) भी है। इसका एक प्रमुख कारण ब्याज दरों में आई कमी (Reduction in Interest Rates) भी है, जिसके चलते सरकार की वसूली की गणना (Recovery Calculation) में एक प्रकार की असमानता (Inequality) दिखाई देती है।
इस लंबी अवधि और ब्याज दरों में कमी के कारण, लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके रिटायरमेंट के समय की कमाई का एक मोटा हिस्सा (Significant Portion of Retirement Earnings) का वह लाभ नहीं मिल पाता जिसकी वे वास्तव में हकदार हैं। यदि यह समय सीमा कम करके 12 साल (Reduced Period to 12 Years) कर दी जाती है, तो सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को ज्यादा लाभ (More Benefit to Retired Employees) मिलेगा और उन्हें जल्द से जल्द पूरी पेंशन का लाभ (Benefit of Full Pension Sooner) प्राप्त हो सकेगा। यह पेंशनर्स के लिए वित्तीय राहत (Financial Relief for Pensioners) साबित होगी।
सरकार की मंजूरी के बाद ही मिलेगा लाभ (Benefits After Government Approval!)
आपकी जानकारी के लिए यह बताना आवश्यक है कि फिलहाल, नेशनल काउंसिल (National Council) और अन्य कर्मचारी संगठनों (Employee Organizations) ने मिलकर पेंशन कम्यूटेशन (Pension Commutation) की इस समय-सीमा को कम करने (Reduce Time Limit) के लिए कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) को एक पत्र सौंपा है। इस पत्र में, समय सीमा को 15 साल से घटाकर 12 साल करने (Reducing Time from 15 to 12 Years) की पुरजोर मांग की गई है।
अगर सरकार इस प्रस्ताव पर सहमति (Government Approves Proposal) जता लेती है और यह फैसला ले लेती है (Makes this Decision), तो यह नियम उन कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो रिटायर होने वाले हैं (Beneficial for Retiring Employees)। उन्हें केवल 12 साल में ही पूरी पेंशन का फायदा (Benefit of Full Pension in 12 Years) मिलने लगेगा। इतना ही नहीं, यदि इस नियम को पीछे से लागू किया जाता है (Retrospective Implementation), यानी पिछले लागू हुए मामलों पर भी तो इसका लाभ पुराने पेंशनर्स को भी मिलेगा (Benefit for Old Pensioners Too), जो एक बड़ी जीत होगी।
यह पेंशन सुधार (Pension Reform) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच एक बड़ा विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की पूरी उम्मीद है।
