Uttar Pradesh News : यात्रियों की सुविधा (Passenger Convenience) को बेहतर बनाने और शहर में ट्रैफिक (Traffic) को सुचारु (Smooth) बनाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने राजधानी लखनऊ (Lucknow) जिले में पाँच (Five) नए और आधुनिक बस अड्डों (Bus Stands) के निर्माण की योजना बनाई है। यह कदम लखनऊ (Lucknow) की बढ़ती आबादी और यातायात की आवश्यकताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन प्रस्तावित नए बस अड्डों (New Bus Stands) के निर्माण के लिए, लगभग 165 एकड़ जमीन (165 Acre Land) को पहले ही आरक्षित (Reserved) किया जा चुका है।
इस योजना के तहत, लखनऊ (Lucknow) में जल्द ही निजी बस अड्डे (Private Bus Stands) बनाए जाएंगे, और इन्हें अक्सर मौजूदा रोडवेज बस अड्डों (Roadways Bus Stands) के सामने या पास में स्थापित किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA – Lucknow Development Authority) ने इस परियोजना के लिए पीपीपी मॉडल (PPP Model – Public-Private Partnership) के तहत पाँच विशिष्ट स्थानों (Five Locations) का चयन किया है, जहाँ इन निजी बस अड्डों (Private Bus Stands) या बस पार्क (Bus Parks) का निर्माण किया जाएगा। इस मॉडल के तहत, विकासकर्ता (Developer) को आवंटित क्षेत्र में से 30% हिस्से का व्यावसायिक उपयोग (Commercial Use) करने की छूट (Relaxation) मिलेगी, जिससे उन्हें निवेश पर रिटर्न मिल सके। इसके अलावा, प्रत्येक बस से सर्विस चार्ज (Service Charge) भी लिया जाएगा। यह सर्विस चार्ज (Service Charge) कितना होगा, इसका निर्धारण जिला मजिस्ट्रेट (DM) की अध्यक्षता में गठित एक समिति (Committee) द्वारा किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति, “स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025” के अनुसार, उन निजी बसों (Private Buses) के लिए विशेष रूप से बस अड्डे (Bus Stands) बनाए जाएंगे जो वर्तमान में सड़कों पर खड़ी होकर यात्रियों को चढ़ाती-उतारती हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है।
दोनों क्षेत्रों में निवेश शुरू (Investment Started in Both Sectors)
यह योजना न केवल यात्रियों की सुविधा (Passenger Convenience) बढ़ाएगी बल्कि लखनऊ (Lucknow) में निजी बस पार्क (Private Bus Park) के विकास से निजी क्षेत्र (Private Sector) में भी निवेश (Investment) को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की जमीन पर पाँच स्थानों को चुना गया है, और प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए अतिरिक्त जगहों के लिए भी आवेदन (Applications) आमंत्रित किए हैं। ये निजी बस पार्क (Private Bus Parks) निजी पब्लिक पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत बनाए जाएंगे। जैसा कि बताया गया है, डेवलपर को आवंटित दो एकड़ क्षेत्र में से 30 प्रतिशत का व्यावसायिक उपयोग (Commercial Use) करने की अनुमति होगी। हर बस से वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज (Service Charge) का निर्धारण जिलाधिकारी (District Magistrate) की अध्यक्षता वाली समिति करेगी, जो इसे उचित और व्यावहारिक बनाएगी। जिलाधिकारी विशाख जी के नेतृत्व में तैयार की गई “स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और आल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025” के माध्यम से प्रदेश में निजी (Private) और सार्वजनिक (Public) दोनों क्षेत्रों में निवेश (Investment) को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
165 एकड़ जमीन आरक्षित (165 Acre Land Reserved)
नीति के अनुसार, जिला प्रशासन (District Administration) निजी बसों (Private Buses) के लिए सड़कों पर अवैध रूप से बस अड्डे बनाने के बजाय उन्हें निर्धारित स्थानों पर बस अड्डे (Bus Stands) बनाने की अनुमति देगा। इस योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के मास्टर प्लान (Master Plan) में बस टर्मिनल (Bus Terminal) के लिए सूचीबद्ध जमीन (Listed Land) और नगर निगम (Nagar Nigam) की जमीन भी उपयोगी हो सकती है। एलडीए (LDA) के सचिव, विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि उनके मास्टर प्लान में कुल 165 एकड़ सरकारी जमीन (165 Acre Government Land) को बस स्टेशन (Bus Station) के निर्माण के लिए निर्धारित (Designated) और आरक्षित (Reserved) किया गया है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जमीनें बसंतकुंज (Basantkunj), मोहनलालगंज (Mohanlalganj), मोहान रोड (Mohan Road), जुग्गौर (Juggaur) और सुलतानपुर रोड (Sultanpur Road) जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर स्थित हैं।
भूमि का सत्तर प्रतिशत खुला स्थान होगा (Seventy Percent of Land Will Be Open Space)
जिलाधिकारी (District Magistrate) ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राधिकरण द्वारा चिन्हित और आरक्षित की गई 165 एकड़ जमीन (165 Acre Land) की तहसील स्तर (Tehsil Level) पर गहन जांच कराई जाए। साथ ही, एलडीए (LDA) में सभी संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों की बैठक आयोजित की जाए ताकि प्रक्रिया को गति दी जा सके। इसके बाद, 20 जून तक (By June 20), इस परियोजना में निवेश के इच्छुक डेवलपर्स (Interested Developers) के साथ समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि बस अड्डे (Bus Stand) के निर्माण के लिए आवश्यक जमीन को या तो नगर निगम (Nagar Nigam) द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए या संबंधित उप जिलाधिकारी (Sub-Divisional Magistrate) द्वारा।
निर्धारित भूमि का सत्तर प्रतिशत (70%) हिस्सा खुला स्थान (Open Space) होगा। इस खुले स्थान का उपयोग मुख्य रूप से आवागमन के मार्ग (Access Routes) और बस पार्किंग (Bus Parking) के लिए किया जाएगा। शेष 30 प्रतिशत (30%) भाग में यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं (Passenger Amenities) जैसे वेटिंग एरिया (Waiting Area), टिकट काउंटर (Ticket Counter), शौचालय (Toilets), खानपान स्टॉल (Food Stalls) और अन्य व्यावसायिक सुविधाएं (Commercial Facilities) विकसित की जाएंगी। इस परियोजना के लिए, डेवलपर के पास आवश्यक भूमि या तो स्वामित्व (Ownership) में होनी चाहिए या रजिस्टर्ड लीज (Registered Lease) के आधार पर कम से कम 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उसके पास होनी चाहिए।
यात्रियों की सुरक्षा (Passenger Safety) और आवागमन में आसानी (Ease of Movement) सुनिश्चित करने के लिए, बस पार्क (Bus Park) में यात्रियों के पहुंचने और बसों तक जाने के लिए अलग-अलग रास्ते (Separate Routes) बनाए जाएंगे। एएआरटीओ प्रशासन (AARTO Administration) के प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि स्टेज कैरिज बस अड्डे (Stage Carriage Bus Stand) की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रण (Invitation of Applications) और स्थापना संबंधी सभी कार्य जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में गठित बस स्टैंड/बस पार्क नियामक प्राधिकारी (Bus Stand/Bus Park Regulatory Authority) द्वारा किए जाएंगे, जो पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेगा। यह योजना लखनऊ (Lucknow) में परिवहन व्यवस्था (Transport System) को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
