डेस्कः लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को फेस्टिव मंथ में राहत देने के मकसद से एक बड़ा फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से त्योहारी सीजन में लोगों को फायदा भी मिलेगा।
दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने खाने वाले तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उसके आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने का फैसला किया है।
आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में देश में खाद्य तेलों की खपत बढ़ जाती है। वहीं ऐसे में अगर इस दौरान तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो यह उपभोक्ताओं के लिए एक बड़े झटके की तरह होगा। वहीं अब सरकार ताजा फैसले के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद लगा रही है। सरकार की ओर से रविवार को यह भी कहा गया है कि खाद्य तेलों के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट अगले छह महीने यानी वर्ष 2023 के मार्च तक जारी रहेगी।
बता दें कि पॉम ऑयल का बड़ा आयतक देश है भारत। हमारे देश में खाना पकाने के तेल का दो-तिहाई हिस्सा आयात किया जाता है। वहीं बीते कुछ महीनों में रूस यूक्रेन संकट और इंडोनेशिया की ओर से पॉम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद देश में खाद्य तेलों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। पर कुछ महीने पहले इंडेनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर से बैन हटा दिया है। वहीं बता दें कि भारत इंडोनेशिया से सालाना करीब 80 लाख टम पाम ऑयल खरीदता है।
भारत में पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर फिलहाल शून्य आयात शुल्क लगाया जाता है। साथ ही इन पर पांच फीसदी कृषि सेस और दस फीसदी सोशल वेलफेयर सेस चार्ज किया जाता है।