National – ईडब्ल्यूएस कोटे के संदर्भ में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने खुशी जाहिर की है।
उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के 103वें संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखने के फै़सले का स्वागत करते हैं। इस आयोग का गठन साल 2005-6 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। साल 2010 में इस आयोग की रिपोर्ट दी गई। इस विधयक पर साल 14 में विचार विमर्श किया गया।
जानकारी के लिए बता दें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सोमवार को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण को बरकरार रखा है.