डेस्क। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मामले में गतिरोध समाप्त करने के लिए आंदोलनकारी चिकित्सकों को बातचीत के लिए बुलाया है वहीं बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने ये बताया है कि डॉक्टर्स को शाम पांच बजे मुख्यमंत्री आवास पर आमंत्रित करा गया है। डॉक्टर्स का यह कहना है कि वे शाम को एक अहम बैठक करेंगे। इसके बाद ही मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर फैसला भी लिया जाएगा।
उन्होंने ये भी लिखा, ‘यह पांचवीं और अंतिम बार है, जब हम मुख्यमंत्री और प्रतिनिधियों के बीच बैठक के लिए आपसे संपर्क कर रहे हैं। शनिवार को हुई हमारी चर्चा के मुताबिक हम एक बार फिर आपको चर्चा के लिए मुख्यमंत्री के कालीघाट स्थित आवास पर बैठक के लिए आमंत्रित करने वाले हैं। पंत ने यह उम्मीद जताई है कि डॉक्टर्स यह समझेंगे कि बैठक की कोई लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इसके बजाय बैठक के मिनट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और इस पर दोनों से हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे।’
मेल का जवाब देते हुए आंदोलनकारी डॉक्टर्स ने बोला है कि वे आपस में चर्चा करेंगे और फिर बैठक में भाग लेने के अपने निर्णय के बारे में भी बताएंगे।
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सरकार द्वारा संचालित अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने 9 अगस्त को एक डॉक्टर के दुष्कर्म-हत्या के विरोध में काम बंद कर रखा है।
सुप्रीम कोर्ट का दिया गया हवाला
ममता ने चिकित्सकों से अंदर आने और बारिश में न भीगने की अपील करते हुए बोला था कि मैं आप सभी से अंदर आने और बैठक में हिस्सा लेने का अनुरोध करती हूं। चूंकि मामला अदालत में है, तो इसलिए हम बैठक के सीधे प्रसारण की अनुमति नहीं दे सकते। साथ ही बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद ही आपको इसकी एक प्रति उपलब्ध कराऊंगी।
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मुख्यमंत्री ने बोला था कि आज आपने कहा कि आप मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं इंतजार कर रही हूं। आप लोग मेरा इस तरह अपमान क्यों कर रहे हैं? और कृपया मेरा इस तरह अपमान न करें। इससे पहले तीन मौकों पर मैं इंतजार करती रही, लेकिन आप लोग आए ही नहीं।
