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Water crisis in Delhi: SC ने दिल्ली सरकार से पूछा तीखा सवाल 

Desk। Water Crisis Delhi: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और सरकार ने बोला है कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि वे यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे हैं जो कि हरियाणा में पड़ता है। सरकार ने कहा कि अदालत इस मामले में हरियाणा से पूछे कि कार्रवाई आखिर क्यों की गई।

दिल्ली में पानी के संकट को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे से जुड़ा मामला जटिल और काफी संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर्मूला तय करने की कोई विशेषज्ञता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी के बंटवारे का मामला अपर यमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बोर्ड को कल सभी पक्षों के साथ बैठक बुलाने और मामले पर जल्द निर्णय लेने का भी कड़ा निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने बोला है कि अपर यमुना रिवर बोर्ड ने पहले ही दिल्ली सरकार से मानवीय आधार पर अतिरिक्त 152 क्यूसेक पानी के लिए आवेदन जमा करने का अनुरोध भी किया है। साथ ही ऐसा आवेदन जो पहले नहीं किया गया हो उसे कल तक दिल्ली सरकार को कर देना चाहिए ।

इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाते हुए बोला था कि दिल्ली सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए हलफनामा दाखिल करने को भी बोला था। सरकार ने आज गुरुवार को कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। सरकार ने इसकी बड़ी वजह भी बताई है। वहीं हिमाचल प्रदेश ने पिछला बयान वापस लेते हुए कोर्ट से कहा कि उसके पास 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी भी नहीं है।

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दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में बोला, वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि वे यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे हैं जो हरियाणा में पड़ता है और सरकार ने कहा कि अदालत इस मामले में हरियाणा से पूछे कि कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई?

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था ये सवाल

इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में टैंकर माफिया हैं और दिल्ली सरकार कोई एक्शन ही नहीं ले रही। आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो हम दिल्ली पुलिस को इसकी जिम्मेदारी सौंपे। आखिर आपने क्या कदम उठाए हैं और पानी बेवजह बर्बाद हो रहा है। कोई कदम आखिर क्यों नहीं उठाया गया।

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