देश– बिलिकिस बनो रेप के 11 आरोपियों को गुजरात सरकार ने सजा माफी नीति के तहत रिहाई दे दी है। वही गुजरात सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है और कोर्ट इस परिपेक्ष्य में दायर याचिका पर 3 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार को दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है और रिहा हुए आरोपियों के बयान दर्ज करवाने की बात कही है। गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए माकपा नेता सुभाषनी अली ने कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी याचिका दायर की है।
जानकारी के लिए बता दें इस मामले को लेकर कोर्ट ने 25 अगस्त को केंद्र और गुजरात सराकर को नोटिस जारी किया था, साथ ही याचिकाकर्ता से रिहा किए गए दोषियों को भी पक्षकार बनाने को कहा था।
कल यानी शुक्रवार को यह मामला जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ में लगा था। आरोपियों के वकील ने कहा की कोर्ट ने पिछले आदेश में दोषियों को पक्षकार बनाने का आदेश दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने गुरुवार को उन लोगों को पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल की है।
