देश – जम्मू कश्मीर में एक साल से समय से रह रहे लोगो के परिपेक्ष्य में जम्मू कश्मीर सरकार ने तहसीलदार और जिला राजस्व के अधिकारियों को एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि वह अब उन सभी लोगो को आवास प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। जो लोग बीते एक साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं।
जिला अधिकारी ने यह फैसला लेते हुए कहा, इस फैसले को मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हम नही चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र मतदान करने के योग्य हो गई है वह मतदान करने से रह जाए। हमारा यह फैसला मतदाता सूची को रिवाइज़ किए जाने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय चुनाव आयोग का वह फैसला जिसमे उसने नए वोटर के रजिस्ट्रेशन का जिक्र किया है। वह भारत सरकार के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके तहत जम्मू कश्मीर में बाहर के नागरिकों को बसाया जा रहा है। आयोग के इस फैसले से पहला नुकसान डोगरा संस्कृति, उनकी पहचान, रोज़गार और व्यापार को होगा।