Supreme Court: वोटर लिस्ट में बड़ा घोटाला? सुप्रीम कोर्ट ने EC से पूछे तीखे सवाल, 8 करोड़ लोगों का वोट कटने का डर

Supreme Court: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने गुरुवार को बिहार की विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) से ठीक पहले चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI) द्वारा मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision of Electoral Rolls) की योजना पर गंभीर संदेह (Serious Doubts) व्यक्त किया है। यह मामला सिर्फ वोटर लिस्ट की प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर मतदाताओं के अधिकार (Voter Disenfranchisement) और नागरिकता के निर्धारण (Determinants of Citizenship) जैसे मूलभूत मुद्दों को छूता है।

सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल: क्या है चुनाव आयोग की मंशा?

एक उच्च-दांव वाली सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। न्यायालय ने कहा, “आपकी यह कवायद (exercise) समस्या नहीं है… यह समय (Timing) है। हमें इस पर गंभीर संदेह है कि क्या आप इस कवायद को सफलतापूर्वक प्रबंधित कर सकते हैं। इतने बड़े जनसंख्या (Population) – अनुमानित आठ करोड़ लोगों – को इस ‘गहन समीक्षा’ के अधीन रखते हुए, क्या इसे आगामी चुनावों से जोड़ना संभव है?”

न्यायालय ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, तो उसे चुनाव से पहले अपनी अयोग्यता को चुनौती देने (Appeal Against Exclusion) का पर्याप्त समय मिलेगा या नहीं। न्यायमूर्ति सु ด้านो धुइलिया (Justice Sudhanshu Dhulia) ने कहा, “नहीं… अदालतें अंतिम रूप से तैयार की गई मतदाता सूची में हस्तक्षेप नहीं करेंगी… इसका मतलब है कि मतदान से पहले अयोग्य व्यक्ति के पास इसे (संशोधित सूची को) चुनौती देने का कोई विकल्प नहीं होगा।” वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी (Rakesh Dwivedi), जो चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए थे, ने न्यायालय से आग्रह किया था कि वे पुनरीक्षण पूरा होने के बाद ही कोई निर्णय दें, लेकिन न्यायालय ने इस पर भी संदेह जताया।

न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची (Justice Joymala Bagchi) ने स्पष्ट किया कि “गैर-नागरिकों को सूची से बाहर रखने के लिए यह गहन प्रक्रिया चलाने में कुछ भी गलत नहीं है… लेकिन यह इस चुनाव से अलग (De hors) संचालित की जानी चाहिए।”

आधार कार्ड को क्यों किया गया बाहर? SC ने उठाए सवाल!

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के उस फैसले पर भी कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें मतदाता सूची में खुद को पुनः सत्यापित (Re-verify) करने के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार कार्ड (Aadhaar Card) को बाहर रखा गया था। न्यायालय ने कहा, “आपका यह गणन (enumeration) पहचान (Identity) से संबंधित है… पूरी कवायद मुख्य रूप से पहचान के बारे में ही है। हमें लगता है कि आधार को (स्वीकार्य सरकारी पहचान पत्रों की सूची में) शामिल किया जाना चाहिए था।” न्यायालय ने यह टिप्पणी प्रथम दृष्टया (prima facie) की।

शीर्ष अदालत के चुनाव आयोग से 3 अहम सवाल:

इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और इस सुनवाई को “एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा करार दिया जो लोकतंत्र की जड़ तक जाता है (Goes to the very root of democracy)।” न्यायालय ने चुनाव आयोग से तीन प्रमुख सवाल पूछे:

1. कानून की किस धारा के तहत चुनाव आयोग यह ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ कर सकता है? न्यायालय ने पूछा कि क्या यह ‘सारांश पुनरीक्षण’ (Summary Revision) है या ‘गहन पुनरीक्षण’ (Intensive Revision), तो फिर ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ का प्रावधान कहां है?
2. पुनरीक्षण प्रक्रिया की वैधता (Validity of the Review Procedure) क्या है?
3. इस कवायद का समय (Timing of the Exercise), यानी चुनाव से ठीक पहले, क्यों चुना गया?

चुनाव आयोग से यह भी पूछा गया कि उन्होंने इस प्रक्रिया को 2025 के बिहार चुनाव (2025 Bihar Election) से क्यों जोड़ा है।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें: ‘आधार क्यों स्वीकार नहीं’?

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन (Gopal Sankaranarayan) ने दलील दी कि यह पुनरीक्षण “मनमाना” (Arbitrary) और “भेदभावपूर्ण” (Discriminative) है, क्योंकि यह उन मतदाताओं को पुनः सत्यापित (Re-verify) करने के लिए मजबूर कर रहा है जो एक दशक से अधिक समय से सूची में हैं, और वह भी आधार जैसे सरकारी पहचान पत्रों का उपयोग किए बिना। उन्होंने बताया कि पिछली बार वोटर लिस्ट का संशोधन 2003 में हुआ था, तब बिहार की जनसंख्या चार करोड़ थी, जबकि अब यह लगभग 7.9 करोड़ है। इतने चुनावों के बाद और अब जब चुनाव कुछ महीने दूर हैं, यह कवायद की जा रही है, जिसमें ड्राफ्ट (Draft) 30 दिनों में जारी होना है?

शंकरनारायणन ने कहा, “चौंकाने वाली बात यह है कि वे आधार स्वीकार नहीं कर रहे हैं… भले ही कानून में संशोधन हुए हैं जो सत्यापन के लिए आधार की अनुमति देते हैं, वे अब इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं।” उन्होंने तर्क दिया कि इन दस्तावेजों का चुनाव, और स्वयं पुनरीक्षण प्रक्रिया का तरीका, अतार्किक है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि कुछ वर्गों, जैसे न्यायपालिका के सदस्यों को छूट दी गई है।

उन्होंने कहा, “वे केवल 11 दस्तावेज स्वीकार करेंगे… उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने स्वयं के मतदाता पहचान पत्र को भी स्वीकार नहीं करेंगे और वे माता-पिता को सत्यापित करने के लिए भी दस्तावेज मांग रहे हैं।” विपक्ष के नेताओं ने भी इन्हीं बिंदुओं को उठाया है और सूची पुनरीक्षण के समय की आलोचना की है।

शुरुआत में न्यायालय पुनरीक्षण के खिलाफ की गई चुनौतियों के प्रति কিছুটা उदार था, यह कहते हुए कि यह पुनरीक्षण कानून के अनुसार ही किया जा रहा है और 2003 को कट-ऑफ तिथि के रूप में चुनना पिछली बार के संशोधन से जुड़ा था। न्यायमूर्ति धुइलिया ने पूछा, “ईसी की कार्रवाई में एक तर्क है। इसमें क्या गलत है? वे जो कर रहे हैं वह संविधान के तहत अनिवार्य है। आप यह नहीं कह सकते कि वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अनिवार्य नहीं है…”

चुनाव आयोग का जवाब: ‘आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं’?

चुनाव आयोग ने दलीलों का जवाब देते हुए कहा कि आधार तकनीकी रूप से नागरिकता का प्रमाण (Proof of Citizenship) नहीं है, क्योंकि कुछ विदेशी नागरिकों को भी यह आईडी जारी की जा सकती है। “यह कुछ चीजों का प्रमाण नहीं है… यह केवल पहचान का प्रमाण है। प्रत्येक दस्तावेज का एक उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य के लिए आधार का उपयोग नहीं किया जा सकता।”

द्विवेदी ने न्यायालय के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि अन्य सरकारी आईडी, जैसे जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate), “आधार पर आधारित हैं।” तो न्यायालय ने पूछा कि जाति प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जा सकता है और आधार को क्यों नहीं? “जाति प्रमाण पत्र जारी करना केवल आधार पर आधारित नहीं है… आधार नागरिकता या अधिवास का प्रमाण नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह आपत्ति उठाता है कि वह व्यक्ति वह नहीं है जो वह होने का दावा करता है, तो आधार का उपयोग किया जा सकता है।”

‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ की समग्र आवश्यकता पर, द्विवेदी ने कहा, “कुछ याचिकाएं कहती हैं कि लगभग 1.1 करोड़ लोग मर चुके हैं और 70 लाख अन्य प्रवासी हैं। यह अपने आप में गहन पुनरीक्षण के लिए एक मामला बनाता है।”

चुनाव आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया, न्यायालय द्वारा अयोग्यता के खिलाफ अपीलों (Appeals against Disenfranchisement) के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, कि जिन सभी लोगों के नाम हटा दिए गए हैं, उन्हें स्पष्टीकरण देने का मौका मिलेगा।

‘विशेष पुनरीक्षण’ पर राजनीतिक घमासान!

कांग्रेस (Congress) और राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal – RJD), जो विपक्षी महागठबंधन (Mahagathbandhan) के प्रमुख सदस्य हैं, मतदाता सूची पुनरीक्षण की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह कवायद बड़ी संख्या में मतदाताओं को बाहर करने और सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष में वोट शेयर को झुकाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर (Vrinda Grover) ने आज इस बिंदु को उठाया और कहा, “यह कोई साधारण कवायद नहीं है… इसे गरीबों, प्रवासी मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों को बाहर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।” यह पूरा मामला बिहार चुनाव की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

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