PM Kisan Nidhi: उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक बेहद जरूरी और अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक मदद मिलती है, लेकिन कई बार e-KYC, आधार लिंक या बैंक खाते की गड़बड़ी के कारण किसानों को यह पैसा मिलने में दिक्कत आती है। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए यूपी सरकार ने अब एक अनोखी पहल की है।
अब यूपी में, 31 मई 2025 तक, एक खास ‘प्रधानमंत्री किसान संतृप्ति अभियान’ चलाया जा रहा है। इस अभियान की सबसे खास बात ये है कि कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारी सीधे किसानों के घर तक पहुँचेंगे!
घर-घर जाकर करेंगे मदद, मौके पर ही सुलझेंगी समस्याएं
इसका मतलब है कि आपको अपनी पीएम किसान योजना से जुड़ी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकारी टीमें आपके घर आकर खुद चेक करेंगी कि आपके खाते में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। वे मौके पर ही, यानि आपके घर पर ही, आपके बैंक खाते को आधार से लिंक करने, e-KYC पूरा करने और अगर ज़मीन के रिकॉर्ड में कोई दिक्कत है तो उसे भी ठीक करने में मदद करेंगे।
दरअसल, e-KYC और अन्य गड़बड़ियों को सुधारने में उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से थोड़ा पीछे रह गया था, जिस पर केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई थी। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने अब तेज़ी से काम करने का फैसला किया है ताकि कोई भी योग्य किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।
मृत किसानों के नाम हटेंगे, वारिसों के जुड़ेंगे; अपात्रों से वसूली भी होगी
इस अभियान के दौरान, अगर योजना से जुड़े किसी किसान का निधन हो गया है, तो उनके नाम हटाकर कानूनी वारिसों का नाम जोड़ने का काम भी किया जाएगा ताकि सही व्यक्ति को लाभ मिल सके।
इसके अलावा, यह भी चेक किया जाएगा कि कहीं कोई अपात्र व्यक्ति तो योजना का लाभ नहीं ले रहा। अगर ऐसा पाया जाता है, तो न सिर्फ उसका नाम हटाया जाएगा, बल्कि गलत तरीके से ली गई किस्तों की वसूली भी की जाएगी। जो आवेदन 30 दिन से ज़्यादा समय से अटके हुए हैं, उनकी भी गुणवत्ता जांच कर जल्दी से निपटाया जाएगा।
20वीं किस्त जून में, 31 मई तक काम पूरा करना जरूरी
किसानों को जल्द ही पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त मिलने की उम्मीद है, जो जून के पहले या दूसरे हफ्ते में आ सकती है। इसलिए, यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है ताकि 31 मई की समय-सीमा तक सभी योग्य किसान अपनी ज़रूरी प्रक्रियाएं (जैसे e-KYC, आधार लिंक) पूरी कर लें और बिना किसी रुकावट के 20वीं किस्त का लाभ उठा सकें। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और मंडल आयुक्तों को इस अभियान को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं।
