by Government Employee Promotion : मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है! सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जो प्रमोशन पिछले 8-10 सालों से अटके पड़े थे, उन पर अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। और खबर सिर्फ प्रमोशन की नहीं, बल्कि ‘डबल प्रमोशन’ की सौगात मिलने की है! मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस दिशा में प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए हैं, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में भी जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है।
क्या है ‘डबल प्रमोशन’ का मामला?
दरअसल, 2016 से प्रमोशन रुके होने के कारण कई कर्मचारी उस पदोन्नति के हकदार हो चुके हैं जो उन्हें काफी पहले मिल जानी चाहिए थी। अब जब प्रक्रिया शुरू होगी, तो संभव है कि कर्मचारियों को पहले रुकी हुई पदोन्नति मिले और फिर अगले कुछ समय (शायद 12 महीनों के भीतर) में अगली पदोन्नति भी दे दी जाए – यानी एक तरह से ‘डबल’ फायदा! मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में करीब 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं, जिन्हें पदोन्नति से भरने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।
क्यों खास है ये खबर?
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10 साल का इंतजार खत्म: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर 2016 से रोक लगी हुई थी। लगभग एक दशक बीत चुका है!
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लाखों रिटायर, बिना प्रमोशन: इस लंबी अवधि में एक लाख से ज्यादा कर्मचारी बिना किसी प्रमोशन का लाभ लिए ही रिटायर हो गए।
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CM का आश्वासन: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद कहा है कि जल्द ही पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा।
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सैलरी में बड़ा उछाल: प्रमोशन का सीधा मतलब है सैलरी में बढ़ोतरी। डबल प्रमोशन से कर्मचारियों की आय में काफी अच्छा इजाफा होने की संभावना है।
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4 लाख कर्मचारियों को फायदा: सरकार के इस कदम से प्रदेश के करीब 4 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
क्या खजाने पर पड़ेगा बोझ?
हालांकि ‘डबल प्रमोशन’ सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इससे सरकारी खजाने पर एकदम से बहुत बड़ा अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। इसका कारण यह है कि कर्मचारी पहले से ही नियमित वेतन पा रहे हैं, हालांकि प्रमोशन से उनका वेतनमान (Pay Scale) बढ़ेगा।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
सरकार के इस सकारात्मक रुख से कर्मचारियों में भारी उत्साह है। कई कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात भी की है और सरकार के इस संभावित फैसले को एक सराहनीय कदम बताया जा रहा है। लंबे समय से अटके प्रमोशन का रास्ता साफ होता देख कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है। तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह वाकई अच्छी खबर है। अब बस आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होने और प्रमोशन लिस्ट जारी होने का इंतजार है!
