Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास को गति देने की योजनाएं लगातार बन रही हैं। इसी कड़ी में, प्रदेश के एक प्रमुख शहर के पास एक बेहद महत्वाकांक्षी नई टाउनशिप विकसित करने की तैयारी है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ लाखों लोगों के लिए आधुनिक आवास की सुविधा लाएगा, बल्कि आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
जब भी किसी क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नई बस्ती विकसित होती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके आसपास की जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। यह नई टाउनशिप योजना भी इसी तरह का असर दिखाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस विशाल टाउनशिप में कम से कम तीन लाख लोगों को रहने की जगह मिल पाएगी।
कहां और कितनी जमीन पर बनेगी यह टाउनशिप?
यह बड़ी टाउनशिप योजना उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में आकार लेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) इस प्रोजेक्ट को बक्शी का तालाब (Bakshi Ka Talab – BKT) क्षेत्र में लगभग 6000 एकड़ भूमि पर विकसित करेगा।
इस टाउनशिप के निर्माण के लिए करीब 24 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिन गांवों की जमीन इसमें शामिल होगी, उनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं: भौली, बौरूमऊ, धतिंगरा, गोपरामऊ, लक्ष्मीपुर और पुरवा। LDA द्वारा गठित एक समिति, जिसका नेतृत्व सचिव विवेक श्रीवास्तव कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इस समिति में मुख्य नगर नियोजक कौशवेंद्र गौतम, भूमि अधिग्रहण अधिकारी और अधिशासी अभियंता जैसे अधिकारी शामिल हैं।
इस पूरी योजना के प्रस्ताव को LDA की बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल चुकी है।
बोर्ड बैठक में लिए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
इस बोर्ड बैठक में नई टाउनशिप के अलावा भी कई अहम निर्णय लिए गए, जो शहरी विकास और LDA की संपत्तियों से जुड़े हैं:
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झुग्गी-झोपड़ी वालों को PM आवास: अलीगंज सेक्टर एल स्थित सरकारी जमीन पर बनी झुग्गियों में रहने वाले लगभग 70 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत पक्के मकान बनाकर स्थानांतरित किया जाएगा।
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ट्रांसपोर्ट नगर होगा फ्रीहोल्ड: LDA द्वारा विकसित ट्रांसपोर्ट नगर (Transport City) में संपत्तियों को फ्रीहोल्ड (Freehold) किया जाएगा, जिससे आवंटियों को मालिकाना हक मिल सकेगा।
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आवंटन रिकॉर्ड जमा न करने वालों की रजिस्ट्री रद्द: जिन लोगों ने LDA के आवंटित प्लॉटों के आवंटन रिकॉर्ड समय पर जमा नहीं किए हैं, उनकी रजिस्ट्री रद्द करके उन प्लॉटों को दोबारा नीलामी के ज़रिए बेचा जाएगा।
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किराए की संपत्ति भी होगी फ्रीहोल्ड: LDA की जो संपत्तियां (आवास, दुकानें आदि) लंबे समय से किराए पर हैं, उन्हें भी फ्रीहोल्ड करने की सुविधा दी जाएगी, जिससे वर्तमान किराएदारों को मालिकाना हक मिल सके।
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1090 चौराहे के पास की जमीन की बिक्री: 1090 चौराहे पर LDA की प्रमुख लोकेशन वाली खाली जमीन को ई-नीलामी (E-auction) के ज़रिए बेचा जाएगा। यहां आवासीय और कॉमर्शियल प्लॉट बेचकर LDA करीब 200 करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य बना रहा है।
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अन्य प्रोजेक्ट्स के ले-आउट में बदलाव: मोहन रोड समेत LDA की अन्य परियोजनाओं के ले-आउट प्लान में भी ज़रूरत के अनुसार बदलाव की अनुमति दी गई है।
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खाली पड़े 1 लाख से ज़्यादा फ्लैट्स बेचने की योजना: LDA के पिछले कई सालों से बने हुए और खाली पड़े 1 लाख से ज़्यादा फ्लैट्स को बेचने के लिए अब कमीशन एजेंटों की मदद ली जाएगी। जो एजेंट इन फ्लैट्स को बेचने में सफल होंगे, उन्हें LDA बेची गई कीमत का 2 से 2.5% कमीशन देगा।
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कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर एकमुश्त भुगतान पर छूट: LDA की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने वालों को जल्द और एकमुश्त भुगतान करने पर आकर्षक छूट मिलेगी। 45 दिन में पूरा पैसा जमा करने पर 6% की छूट, 60 दिन में 5%, 75 दिन में 4% और 90 दिन में 3% की छूट दी जाएगी।
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अवैध कब्जों पर कार्रवाई: LDA अपनी उन 4 लाख से ज़्यादा संपत्तियों का रिकॉर्ड सुधारेगा जहां मूल किराएदार की बजाय कोई और अवैध रूप से काबिज है। इन संपत्तियों पर LDA अपना अधिकार सुनिश्चित करेगा।
यह नई टाउनशिप योजना लखनऊ और आसपास के क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है, साथ ही LDA की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करेगी।
