UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। लोकभवन में सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में जनहित से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में करीब एक दर्जन यानी 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सबसे खास बात यह है कि आज की कैबिनेट बैठक में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय (Salary) बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा
आज योगी कैबिनेट की बैठक में जिन 12 अहम प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है, उनमें कई विकास से जुड़े हुए हैं। इनमें एक प्रमुख प्रस्ताव सीड पार्क (Seed Park) बनाने का है। सरकार इसे भी मंजूरी दे सकती है। यह पार्क लगभग 200 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा। इस पार्क के बनने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उत्तर प्रदेश को बीजों के लिए अब दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज सही समय पर और आसानी से मिल सकेंगे, जिससे उनकी फसल और आय में सुधार होगा।
विकास और पारदर्शिता लाने वाले प्रस्ताव भी शामिल
बैठक में भवन निर्माण प्रक्रियाओं को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कुछ विकास प्राधिकरणों की सीमा के विस्तार के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही, अमृत योजना (AMRUT Yojana) के तहत शहरी निकायों (Municipal Bodies) के अंश (Share) के बंटवारे से संबंधित प्रस्ताव पर भी आज फैसला होने की उम्मीद है। इन फैसलों से प्रदेश में शहरी विकास, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और निर्माण कार्य में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी।
शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अहम फैसला संभव
जैसा कि पहले बताया गया, आज की कैबिनेट बैठक का एक मुख्य आकर्षण शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय (Honorarium) में संभावित बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो यह इन वर्गों के लिए बड़ी राहत होगी।
इसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UP Outsourced Services Corporation) के गठन से संबंधित है, जिसे मंजूरी मिल सकती है। इस निगम के बनने के बाद, राज्य सरकार को आउटसोर्स किए जाने वाले कर्मचारियों की भर्ती और उनके वेतन का प्रबंधन किसी प्राइवेट एजेंसी के बजाय सीधे इसी निगम के माध्यम से करना होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि यह कदम आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण को रोकने और उन्हें बेहतर लाभ व सुविधाएं सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा। कुल मिलाकर, आज की कैबिनेट बैठक से उत्तर प्रदेश के विकास और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों की उम्मीद है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि किन-किन प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगती है।
