by Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए वाकई में बड़ी खुशखबरी है! एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर 50% किया था, जिसका सीधा असर राज्य के कर्मचारियों पर भी पड़ना तय था, वहीं अब योगी सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के साथ-साथ मकान किराया भत्ते (House Rent Allowance – HRA) में भी महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस डबल धमाके से यूपी के कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है।
जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई भत्ता सीधे तौर पर हमारी बेसिक सैलरी का एक प्रतिशत होता है और यह महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है। इसे केंद्र सरकार के नियमों के आधार पर समय-समय पर बढ़ाया जाता है। अब जब केंद्र ने DA को 50% कर दिया है, तो यूपी सरकार भी इसी राह पर चलते हुए अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाएगी।
लेकिन अच्छी खबर यहीं खत्म नहीं होती। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50% या उससे ऊपर पहुँच जाता है, तो मकान किराया भत्ता (HRA) की दरें भी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाती हैं। इसी नियम के तहत, यूपी सरकार अब अपने कर्मचारियों को बढ़ी हुई HRA दरों का फायदा देगी।
HRA की नई दरें शहरों की कैटेगरी (X, Y, Z) पर निर्भर करेंगी:
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X कैटेगरी के शहरों (बड़े शहर) में HRA अब 30% हो जाएगा।
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Y कैटेगरी के शहरों (मध्यम शहर) में HRA अब 20% हो जाएगा।
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Z कैटेगरी के शहरों (छोटे शहर और ग्रामीण इलाके) में HRA अब 10% हो जाएगा।
यह पुरानी दरों (क्रमशः 27%, 18%, 9%) से ज़्यादा हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको हर महीने HRA के तौर पर ज़्यादा पैसा मिलेगा।
यह उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता 50% होने और HRA की दरें बढ़ने का फैसला उसी तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से केंद्र सरकार ने इसे लागू किया है (संभवतः 1 जनवरी 2024 से)। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई रकम का एरियर (पिछला बकाया) भी मिल सकता है।
कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह कदम यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। डीए और एचआरए दोनों में हुई बढ़ोतरी से उनकी मासिक आय में निश्चित रूप से सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
