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हज को लेकर मोदी सरकार का अहम फैसला 

 

Modi Government: केंद्र की मोदी सरकार ने हज को लेकर अहम फैसला लिया है साथ ही सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने हज में वीआईपी कोटे को खत्म कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और हज कमेटी को कोटे के तहत सीटें भी मिलती थीं।

हज में राष्ट्रपति कोटे से 100, उपराष्ट्रपति कोटे से 75, पीएम कोटे से 75, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कोटे से 50 और हज कमेटी ऑफ इंडिया को 200 सीटें दी जाती थीं। वहीं वीआईपी कोटे में कुल 500 सीटें थीं।

नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में इसको खत्म कर दिया गया है। वहीं अब सारे हज यात्री हज कमेटी और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए ही जाएंगे । साथ ही सरकार की हज पॉलिसी बहुत जल्द आने भी वाली है। साथ ही सरकार के इस फैसले के बाद अब वीआईपी तीर्थयात्री भी आम तीर्थयात्री की तरह ही यात्रा करेंगे। वहीं हाल ही में सरकार और सऊदी अरब ने हज 2023 के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, जिसमें 1,75,000 से अधिक भारतीय तीर्थयात्रियों को वार्षिक यात्रा करने की अनुमति भी दी जाएगी।

साथ ही हज कमेटी ऑफ इंडिया (एचसीओआई) के सदस्य एर एजाज हुसैन ने कहा, भारत सरकार ने हज 2023 के लिए सऊदी अरब साम्राज्य के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए है और इस साल, भारत के 175025 तीर्थयात्री हज करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पिछले दो सालों से कोरोना वायरस के कारण हज यात्रा में जाने वाले यात्रियों में कमी भी आई थी।

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