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DA Hike News: केंद्र के बाद अब राज्य सरकारों ने खोला खजाना, 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी

DA Hike News: बढ़ती महंगाई के बीच अगर महीने की पहली तारीख को सैलरी बढ़कर आ जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात एक नौकरीपेशा इंसान के लिए और क्या हो सकती है? हम सभी जा

Priyanshi

Priyanshi (वरिष्ठ संवाददाता)

8 मई 2026

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DA Hike News: केंद्र के बाद अब राज्य सरकारों ने खोला खजाना, 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी

फोटो: ग्राउंड रिपोर्ट - विशेष संवाददाता (दैनिक एक्सप्रेस)

DA Hike News: बढ़ती महंगाई के बीच अगर महीने की पहली तारीख को सैलरी बढ़कर आ जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात एक नौकरीपेशा इंसान के लिए और क्या हो सकती है? हम सभी जानते हैं कि अप्रैल के महीने में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी की थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 60 फीसदी पर पहुंच गया था।

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अब केंद्र सरकार की राह पर चलते हुए राज्य सरकारों ने भी अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं और कर्मचारियों को तोहफे देने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में एक और राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आइए, एक दोस्त की तरह बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि यह खुशखबरी किस राज्य से आई है, सैलरी में कितना इजाफा होगा और कर्मचारियों के बैंक खाते में बढ़ा हुआ पैसा कब से आना शुरू होगा।

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क्या है पूरी खबर? (अरुणाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला)

दरअसल, यह बड़ी खुशखबरी अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) से आई है। 6 मई 2026 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ‘सातवें वेतन आयोग’ (7th Pay Commission) के तहत काम करने वाले अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है।

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राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और पेंशनधारकों की महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इस 2 फीसदी के इजाफे के बाद, राज्य के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता भी अब बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।

कब से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा और एरियर का लाभ?

अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह नियम कब से लागू होगा? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक, इस बढ़ोतरी को 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा।

इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारियों को मई 2026 के महीने की जो सैलरी और पेंशन मिलेगी, उसमें यह बढ़ा हुआ पैसा जुड़कर आएगा।
इतना ही नहीं, चूंकि यह नियम जनवरी से लागू है, इसलिए कर्मचारियों को जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक के 4 महीनों का एरियर (Arrears) यानी बकाया पैसा भी आने वाली सैलरी के साथ एकमुश्त दिया जाएगा।

किसे मिलेगा इसका सीधा फायदा? (आंकड़ों में समझें)

सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों लोगों के घरों में खुशी आई है। आंकड़ों की बात करें तो:

  • राज्य के लगभग 69,248 नियमित (Regular) कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का सीधा फायदा मिलेगा।

  • इसके साथ ही, करीब 40,477 पेंशनभोगियों (Pensioners) को भी उनकी पेंशन में इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।

यह बढ़ा हुआ भत्ता राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, राज्य में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को दिया जाएगा।

सरकार के खजाने पर कितना पड़ेगा बोझ?

जब भी सरकार सैलरी बढ़ाती है, तो इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर भी पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के इस 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर सालाना लगभग 100.54 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।
इसके अलावा, जो जनवरी से अप्रैल तक का एरियर दिया जाना है, उसका कुल वित्तीय बोझ भी करीब 33.51 करोड़ रुपये होगा।

राजस्थान सरकार भी दे चुकी है ऐसा ही तोहफा

अरुणाचल प्रदेश अकेला ऐसा राज्य नहीं है जिसने अपने कर्मचारियों को यह सौगात दी है। इससे पहले अप्रैल के महीने में राजस्थान सरकार ने भी बिल्कुल ऐसा ही फैसला लिया था।

राजस्थान सरकार ने भी 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे उनका डीए भी 58% से बढ़कर 60% हो गया था। राजस्थान सरकार के उस फैसले से राज्य के करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों (7.02 लाख कर्मचारी और 5.44 लाख पेंशनर्स) को सीधा फायदा मिला था। उस बढ़ोतरी के कारण राजस्थान सरकार के खजाने पर करीब 1,156 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा था।

कुल मिलाकर देखा जाए तो, महंगाई के इस दौर में राज्य सरकारों द्वारा लिया गया यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। 2% डीए बढ़ने और 4 महीने का एरियर एक साथ मिलने से कर्मचारियों के हाथ में एक अच्छी-खासी रकम आएगी, जिससे वे अपनी पारिवारिक जरूरतों और बचत को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में देश के अन्य राज्य भी अपने कर्मचारियों को इसी तरह की खुशखबरी देंगे।


“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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