Savings Account : क्या आप भी उन खाताधारकों (account holders) में से हैं जिन्हें अपने बचत खाते (savings account) में एक निश्चित न्यूनतम बैलेंस (minimum balance) बनाए रखने की टेंशन (tension) रहती है? और क्या आप भी इस बात से परेशान रहते हैं कि अगर मिनिमम बैलेंस (minimum balance) कम हुआ तो बैंक (bank) भारी जुर्माना (penalty) लगा देगा? अगर हाँ, तो आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर (very good news) है! देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (public sector bank), केनरा बैंक (Canara Bank) ने अपने करोड़ों ग्राहकों (millions of customers) को इस चिंता (worry) से मुक्त (freed) कर दिया है। दरअसल, केनरा बैंक (Canara Bank) ने अपने सभी बचत खातों (savings accounts) से न्यूनतम बैलेंस (minimum balance) रखने की अनिवार्यता (compulsion) को पूरी तरह खत्म (abolished) करने का एक ऐतिहासिक फैसला (historic decision) लिया है। यह निर्णय (decision) लाखों खाताधारकों (account holders) के लिए बड़ी राहत (big relief) लेकर आया है। अब आपको अपने अकाउंट (account) में एक निश्चित मिनिमम बैलेंस (minimum balance) बनाए रखने की कोई बाध्यता (obligation) नहीं होगी।
मिनिमम बैलेंस पर अब नहीं लगेगा कोई चार्ज या टैक्स (No Charge or Tax on Minimum Balance Anymore)
केनरा बैंक (Canara Bank) ने एक सचमुच बड़ा फैसला (big decision) लेते हुए अपने सभी प्रकार के बचत खातों (savings accounts) से न्यूनतम बैलेंस (minimum balance) बनाए रखने की अनिवार्यता (compulsion) को समाप्त (ended) कर दिया है। इस फैसले (decision) का सीधा मतलब यह है कि अब बैंक खाताधारकों (bank account holders) को अपने खाते (account) में एक तय न्यूनतम रकम (minimum amount) न रखने पर किसी भी तरह का जुर्माना (penalty), चार्ज (charge) या पेनेल्टी (penalty) नहीं देना पड़ेगा।
यह महत्वपूर्ण नियम (important rule) सामान्य बचत खातों (normal savings accounts) (सेविंग अकाउंट – saving account), वेतन खातों (salary accounts) (सैलरी अकाउंट – salary account), और यहाँ तक कि एनआरआई बचत खातों (NRI savings accounts) (एनआरआई सेविंग्स अकाउंट – NRI savings account) पर भी लागू (applicable) होगा। इस प्रगतिशील कदम (progressive step) के साथ, केनरा बैंक (canara bank) ने एक मिसाल कायम की है और यह देश का पहला ऐसा बड़ा सार्वजनिक बैंक (large public sector bank) बन गया है जिसने अपने सभी बचत खाताधारकों (savings account holders) के लिए न्यूनतम बैलेंस की शर्त (minimum balance condition) को पूरी तरह से हटा दिया है।
अब ग्राहक (customer) पूरी तरह से स्वतंत्र (free) हैं। वे अपनी मर्जी (will) और सुविधा (convenience) के अनुसार अपने खाते (account) में जितना चाहें उतना बैलेंस (balance) रख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपने अकाउंट (account) में जीरो रुपये (Zero Rupees) भी रख सकते हैं, और इसके लिए उन पर कोई जुर्माना (penalty) नहीं लगेगा। यह जीरो बैलेंस अकाउंट (zero balance account) जैसी सुविधा का अप्रत्यक्ष लाभ देता है, भले ही खाता सामान्य बचत खाता हो।
नया नियम कब से लागू हुआ? पहले क्या था नियम? (When is the New Rule Effective? What was the Previous Rule?)
केनरा बैंक (Canara Bank) का यह अहम फैसला (important decision) 1 जून 2024 से लागू (effective) हो गया है। यानी, 1 जून 2024 से अब किसी भी केनरा बैंक (Canara Bank) के बचत खाताधारक (savings account holder) को न्यूनतम बैलेंस (minimum balance) को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आपको बता दें कि इस नियम परिवर्तन (rule change) से पहले, केनरा बैंक (Canara Bank) के खाताधारकों (account holders) को अपनी बैंक शाखा (bank branch) के स्थान (location) के आधार पर एक निश्चित न्यूनतम औसत मासिक बैलेंस (Minimum Average Monthly Balance – MAMB) बनाए रखना अनिवार्य (mandatory) था। यह न्यूनतम रकम (minimum amount) शाखा की श्रेणी (category) के अनुसार अलग-अलग थी:
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मेट्रो (Metro city) और शहरी शाखाओं (urban branches) में खाताधारकों को 2000 रुपये (2000 Rupees) का न्यूनतम औसत मासिक बैलेंस (Minimum Average Monthly Balance) रखना होता था।
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अर्ध-शहरी शाखाओं (semi-urban branches) के लिए यह न्यूनतम रकम (minimum amount) एक हजार रुपये (1000 Rupees) थी।
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ग्रामीण इलाकों (rural areas) की शाखाओं में मासिक न्यूनतम रकम (monthly minimum amount) 500 रुपये (500 Rupees) निर्धारित की गई थी।
यदि कोई खाताधारक (account holder) इस निर्धारित रकम (amount) को अपने खाते (account) में मासिक औसत (monthly average) के रूप में बनाए नहीं रख पाता था, तो उस पर बैंक (bank) की ओर से पेनेल्टी (penalty) या जुर्माना (fine) लगाया जाता था। यह जुर्माना (penalty) खाते से काट लिया जाता था, जिससे खाताधारक (account holder) को आर्थिक नुकसान (financial loss) होता था।
लेकिन अब, केनरा बैंक (Canara Bank) के इस अहम फैसले (important decision) के बाद, इस तरह की कोई भी बाध्यता (obligation) या पेनेल्टी (penalty) लागू (applicable) नहीं होगी। यह केनरा बैंक (Canara Bank) के ग्राहकों (customers) के लिए एक बड़ी जीत (big win) है और बैंकिंग नियमों (rules) को और अधिक ग्राहक-अनुकूल (customer-friendly) बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम (positive step) है। यह बैंक बचत योजनाओं (bank savings schemes) में लोगों की रुचि (interest) को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि अब न्यूनतम बैलेंस (minimum balance) की चिंता (worry) नहीं होगी।
